- खलील गिरकर मुंबई : बीएसएनएलच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसाठी राबविण्यात आलेल्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचा लाभ कर्मचारी, अधिकाºयांनी घेतला असला, तरी या योजनेमुळे बढतीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या काही अधिकाºयांना बढतीचा लाभ घेतल्याशिवायच स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी लागली. कारण उपमहाव्यवस्थापक पदासाठी पात्र अधिकाºयांच्या बढत्या प्रलंबित ठेवण्यात आल्या होत्या. त्या बढत्या स्वेच्छानिवृत्तीची योजना राबविल्यानंतर देण्यात आल्या, असा नाराजीचा सूर स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या अधिकाºयांमध्ये आहे.देशभरात बीएसएनएलचे सुमारे ७०० सहायक महाव्यवस्थापक बढती मिळून उपमहाव्यवस्थापक होण्यासाठी पात्र होते. २०१४ पासून ४ वर्षे सेवा झाल्यानंतर ते पात्र ठरले होते. मात्र, २०१८ मध्ये पात्र ठरल्यापासून आॅक्टोबर, २०१९ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबवेपर्यंत त्यांना बढती देण्यात आली नव्हती. आता ज्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली, त्यांना सहायक महाव्यवस्थापक या पदावरूनच निवृत्त व्हावे लागले. असे अधिकारी ३१ जानेवारी रोजी सेवेतून बाहेर पडले. त्यानंतर, अवघ्या २० दिवसांत उर्वरित सहायक महाव्यवस्थापकांना उपमहाव्यवस्थापक म्हणून बढती देण्यात आली. अशी खंत स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या अधिकाºयांत आहे. ७०० सहायक महाव्यवस्थापक बढती मिळून उपमहाव्यवस्थापक होण्यासाठी पात्र होते. मात्र, अनेकांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर देशात २४३ जण बढतीसाठी पात्र ठरले. त्यापैकी १९५ जणांच्या बढतीचे आदेश काढण्यात आले.प्रश्न वेतनाचा नव्हे तर प्रतिष्ठेचा!प्रशासनाने बढतीचे आदेश आॅक्टोबरपूर्वी काढले असते, तर अनेक अधिकाºयांना पात्र असतानाही प्रशासनाच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे कमी दर्जाच्या पदावरून निवृत्त व्हावे लागले नसते. प्रश्न वेतनाचा नव्हता तर प्रतिष्ठेचा होता, असे मत स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या काही अधिकाºयांनी व्यक्त केले.उपमहाव्यवस्थापक पदावरून निवृत्त झाल्यावर वेतनामध्ये सुमारे २ ते ३ हजार रुपये वाढ व डीएमध्ये वाढ, सामाजिक दर्जामध्ये फरक पडतो, त्यामुळे प्रशासनाच्या या कृतीमुळे पात्र अधिकाºयांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
बढती मिळाल्याशिवायच घ्यावी लागली स्वेच्छानिवृत्ती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 24, 2020 3:35 AM