आवाजी विजयोत्सवावर बंदी

रविवारी मतमतमोजणी झाल्यानंतर विजयी उमेदवारांच्या निघणा:या मिरवणूकीत कोणत्याही प्रकारचे फटाके उडविले जाणार नाहीत.

जयंत धुळप - अलिबाग

रविवारी मतमतमोजणी झाल्यानंतर विजयी उमेदवारांच्या निघणा:या मिरवणूकीत कोणत्याही प्रकारचे फटाके उडविले जाणार नाहीत. अशी दक्षता घेण्याचे आदेश हरित न्यायाधिकरणाने जिल्हाधिका:यांना दिली आहे. हरित न्यायाधिकरणाचे न्यायाधीश  विकास किनगावकर आणि डॉ. अजय देशपांडे यांनी   हे आदेश दिले आहेत.  यात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर कोणत्याही प्रकारच्या विजयोत्सवाच्या रॅली निघताना  आळा घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.  

विजयी उमेदवार किंवा त्यांच्या कार्यकत्र्यानी मिरवणुका काढून फटाके  फोडल्यास, ध्वनी आणि वायुप्रदूषण केल्यास त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाईच्या मागणीवर आदेश देताना फटाकेविरोधी समितीने विजयी उमेदवार व त्यांच्या कार्यकत्र्याची विजयी मिरवणुकांच्यापूर्वी माहिती घ्यावी, त्यांच्याकडे फटाक्यांचा साठा आहे किंवा नाही याची तपासणी करावी आणि ध्वनीप्रदूषणाला अटकाव करावा, अती आवाजी फटाके व ध्वनीप्रदूषण करणारा फटाक्यांचा साठा जप्त करावा असे आदेशच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. 

सर्वानी योग्य ती काळजी घेण्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. समितीने अचानक भेटी दय़ाव्यात आणि चायनामेड फटाक्यांची विक्री होत असल्यास ते फटाके जप्त करावेत असेही नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

सामाजिक परिवर्तन हवे!

कायदेशीर कारवाई करावी, दवाखाने, शाळा, धार्मिक, शांतता स्थळे (सायलेंट झोन) या परिसरात फटाके फोडणा:यांवर कारवाई करावी, फटाक्यांची ध्वनी तीव्रता (डेसीबल) आणि त्यांत वापरलेले घटक यांचा उल्लेख फटाक्यांवर नसेल तर संबंधित फटाके उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर गुन्हें नोंदवावेत, तसेच निवासी आणि इतर भागांमध्ये रात्री 1क् ते सकाळी 6 वाजेर्पयत फटाके उडविण्यात येऊ  नये अशा तात्पुरत्या मागण्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने मान्य केली आहे. 

 

मोजमाप करुन कारवाई करावी

सुतळी बॉम्ब, सेव्हन शॉट बॉम्ब किंवा तत्सम फटाक्यांमुळे होणा:या ध्वनीप्रदूषणाचे मोजमाप शहरातील विविध ठिकाणी समितीने करावे व अशा ध्वनीप्रदूषण करणा:या फटाक्यांचा साठा पंचनामा करून ज्वलनशील पदार्थ कायदा 1884 च्या तरतूदींनुसार जप्त करावा, अशी मागणीही आहे.

 

फटाकाबंदी कायद्याबाबत पुढील सुनावणी

फटाक्यांमुळे होणारा प्रचंड विषारी धूर आणि विषयुक्त कागदांचा कचरा हे दुर्देवी चित्र बदलण्यासाठी भारतात कोणतीच अधिकारक्षम यंत्रणा कारवाई करताना दिसत नाही, या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेले आदेशही महत्वाचे आहेत. भारतात संपूर्ण फटाक्यांवर बंदी आणणारा कायदा असावा का? यावर खटल्यांच्या पुढील सुनावणीदरम्यान विचार होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. जगातील विविध 15 देशांमधील कायदय़ांचा या याचिकेतून दाखला दिला असून जोर्पयत फटाक्यांवर पूर्ण बंदी आणणारा कायदा भारतात अस्तित्वात आणला जात नाही तोर्पयत फटाके उडविण्यासाठी मोकळय़ा जागीच मर्यादित फटाके उडविण्याची परवानगी असावी. 

 

बालकांचे शोषण

बालमजुरी आणि बालकांचे फटाके निर्मिती उदय़ोगात होणारे शोषण तसेच कामगारांचे आरोग्य अधिकार याबाबतचे अतिशय गंभीर असे अनेक मुद्दे या याचिकेतून नमूद करण्यात आलेले आहेत,अशी माहिती याचिकाकत्र्याच्या कायदेविषयक सल्लागार चमूमधील अॅड.अलका बबलादी, अॅड.विकास शिंदे, अॅड.प्रताप विटणकर या पर्यावरणवाद्यांनी दिली.

 

जगातील अनेक देशांत फटाके वाजविण्यास बंदी

जगातील अनेक देशांमध्ये फटाक्यांचा साठा करणो, हाताळणो, वाहतूक करणो, आयात-निर्यात करणो आणि फटाके फोडण्यासंदर्भात अत्यंत कडक नियम आहेत. कॅनडा, चीन, हाँगकाँग, इंडोनेशिया, मलेशिया, नॉर्वे, फिलीपाईन्स, आयर्लड, सिंगापूर, स्वीडेन, तैवान, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका खंडातील अनेक देशांमध्ये फटाक्यांसंदर्भात कडक कायदे असल्याचा अहवाल सहयोग ट्रस्टच्या संशोधन समितीने केला आहे.