मानवाधिकाराचा आवाज बुलंद व्हावा

प्रगतीचे फुगलेले आकडे दाखवून महाराष्ट्र कसा अग्रक्रमावर आहे, हे पटवून देण्याचे काम अगदी नित्यनेमाने केले जाते़ याच पुरोगामी राज्यात आजही मानवी हक्क सुरक्षित नसल्याचे वास्तव आहे़ मुद्दा सामाजिक, आर्थिक अथवा जातीय असो़़़ या प्रत्येकाशी मानवी मूल्ये जोडलेली असतात़ याचे संरक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायदे झाले़ त्यापाठोपाठ स्वतंत्र भारतानेही मानवी हक्क जपण्यासाठी कायदा केला़ एवढेच काय तर राज्यघटनेत या देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या हक्काला संरक्षण देण्यात आले़ ज्याने याचे महत्त्व जाणले त्यांनी स्वत:चीच दुकाने थाटली व लक्ष्मी देवतेला प्रसन्न करून घेतले़ मात्र काहींनी मानवी हक्कांना जपण्यासाठी लढा सुरू केला़ अनेक वर्षांच्या तपस्येनंतर त्यांच्या लढ्याला यशही मिळाले़ यांपैकी एक आहेत अ‍ॅड़ असीम सरोदे़़़ विठ्ठलाच्या दारात मेहतर समाजावर होणारा अन्याय, खासगी ट्रॅव्हल्सची मनमानी व जात पंचायतींचे निदर्यी निर्णय अशा अनेक मुद्द्यांविरोधात अ‍ॅड़ सरोदे यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावून आवाज उठवला़ महाराष्ट्राचा निसर्ग सुंदर ठेवण्यासाठीही त्यांनी हरित न्यायाधिकरणात अनेक प्रकरणे दाखल केली़ त्यांच्या या परिवर्तनाच्या लढ्याबाबत त्यांनी ‘लोकमत’च्या कॉफी टेबलमध्ये विस्तृत विवेचन केले.

मानवी हक्क संकल्पना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचली आहे, असे आपणास वाटते का?
- माझ्या मते मानवी हक्क म्हणजे काय हेच बहुतांश जणांना माहिती नसावे़ मुळात याचा कायदा नेमका काय आहे, याद्वारे सर्वसामान्य हक्कांसाठी कोठे व कशी दाद मागू शकतो, याबाबत आतापर्यंत पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात जनजागृती झालेली नाही़ ग्रामीण भागात या हक्कांसंदर्भात सर्वच अनभिज्ञ आहेत़ त्यामुळे मानवी हक्कांना संरक्षण द्यायचे असल्यास याची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे़
पंढरपुरातील मेहतर समाजाची व्यथा व जातपंचायतींचा मनमानी कारभार याविषयीच्या लढ्याला यश मिळाले, असे वाटते का?
- अपेक्षेप्रमाणे नाही, पण यातून काही प्रश्न नक्कीच मार्गी लागेल आहेत़ पंढरपुरात मानवी विष्ठा मानवाकडून उचलण्याची अत्यंत वाईट पद्धत सुरू होती़ मेहतर समाजाकडून हे काम केले जात होते व त्यांना राहण्यासाठी स्मशानभूमीच्या बाजूला जागा दिली होती, तीही गावाबाहेऱ़़ त्यात ही घरे या समाजाच्या मालकीचीही नव्हती़ यासाठी याचिका केल्यानंतर त्यांना तेथेच घरे देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले़ पण त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही़ मात्र मेहतर समाजाकडून आता हे काम केले जात नाही़ न्यायालयाच्या दणक्यानंतर पंढरपुरात आता शौचालये उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे़ तसेच रायगड येथील एका प्रकारणाद्वारे जात पंचायतीचा मनमानी कारभार न्यायालयासमोर आणल्यामुळे आता यासाठी स्वतंत्र कायदा होत असल्याचे समाधान आहे़
वकिली करताना समाजसुधारणेसाठी लढा देणे शक्य होते का?
- महाराष्ट्रातील दुर्बल घटकांना न्याय देण्यासाठी आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात वकिलांची एक फौज तयार केली आहे़ कोणत्याही मुद्द्याला न्यायालयापर्यंत घेऊन जाण्याआधी त्याचे वास्तव आधी आम्ही जाणून घेतो़ पीडित व्यक्तीवर किंवा समाजावर अन्याय होतो की नाही, याची खातरजमा झाल्यावरच आम्ही न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतो़ या पद्धतीनेच आम्ही आजवर न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत़ आणि तेवढ्या विश्वासानेच लोक आमच्याकडे त्यांच्या समस्या घेऊन येतात़
पोलीस यंत्रणेबाबत तुमचे काय मत आहे?
- राज्यातील पोलीस यंत्रणा ही कार्यक्षम आहे़ आता तर या सेवेत दाखल होणारे बहुतांश अधिकारी कर्तव्यदक्ष आहेत़ त्यामुळे त्यांना विनाकारण दोष देणे योग्य नाही़ पोलीस यंत्रणेतील नवी पिढी सक्षम, निर्भीड आणि तटस्थ विचार करणारी आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून समाजाला भरपूर आशा आहेत. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत पोलिसांची भूमिकाही मोलाची आहे.
हरित न्यायाधिकरणामुळे पर्यावरण संरक्षण होते आहे का?
- नक्कीच! या न्यायाधिकरणाला न्यायालयासारखेच अधिकार आहेत़ न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तरतूद आहे़ त्यामुळे येथे सुनावणी झालेल्या अनेक प्रकरणांना चांगलाच न्याय मिळाला आहे़ नदीपात्राजवळ डीजे न लावण्याचे आदेश याच न्यायाधिकरणाने दिले़ महत्त्वाचे म्हणजे सांगली येथे कचऱ्याचे नियोजन करण्यासाठी तब्बल ६० कोटींची तरतूद करण्याचे निर्देशही न्यायाधिकरणाने दिले आहेत़ आणि या आदेशाचे पालन झाले नाही तर तेथील नगरसेवकांना अपात्र ठरवा, असेही न्यायाधिकरणाने आदेशात नमूद केले आहे़ त्यामुळे या न्यायाधिकरणाने राज्यातील पर्यावरणाला नक्कीच संरक्षण मिळाले आहे़ आणि या न्यायाधिकरणाचे कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा व दीव-दमण आहे आहे़ हे न्यायाधिकरण नि:पक्षपातीपणे काम करते़
महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे, यासाठी कोणती उपाययोजना योग्य ठरेल?
- बलात्कार वाढण्याचे मुख्य कारण हे की आपल्याकडे लैंगिक शिक्षणाबाबत कमालीची गुप्तता बाळगली जाते़ सेक्स म्हणजे गुन्हाच, असा आपला समज आहे़ गंभीर शिक्षा दिल्याने मानसिकता बदलत नाही़ मानसिकता बदलण्यासाठी शालेय शिक्षणात किंवा त्या पुढील शिक्षणात लैंगिक शिक्षणाचे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून धडे दिले पाहिजेत़
श्वानांच्या वाढत्या समस्येवर काय उपाय केला जाऊ शकतो?
- पुण्यातील एका नागरिकाने श्वानांबाबत खूप माहिती गोळा केली आहे. त्यानुसार एका पाश्चात्य देशांत श्वानांना अतिरेकी घोषित केले आहे. कारण अतिरेक्याप्रमाणे श्वान त्रास देतात, असा निष्कर्ष त्या देशाने काढला आहे. याचा आधार घेत त्या नागरिकाने आपल्या देशातील श्वानांबाबत काही ठोस निर्णय घेण्यासाठी माहिती मिळवली आहे. त्यानुसार पुढे योग्य त्या ठिकाणी यासाठी अर्ज केला जाणार आहे.
मानवी हक्कांच्या आडून काही गैरप्रकार सुरू आहेत का?
- होय, ज्यांना या हक्कांचे महत्त्व कळले आहे, त्यांनी याचा रीतसर व्यवसाय सुरू केल्याची अनेक उदाहरणे गेल्या काही काळात समोर आली आहेत. मानवी हक्क संरक्षण संस्था उघडून याचा थेट बाजार मांडला जात आहे़ यात राजकारणी मंडळीही मागे नाहीत़ त्यांनी तर स्वत:ची स्वतंत्र दुकाने सुरू केली आहेत़ या माध्यमातून खंडणी उकळण्याचे काम सर्रास सुरू आहे़ यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांची मात्र गोची होऊन जाते़
यापुढे कोणत्या नवीन मुद्द्यांवर आपण काम करणार आहात?
- महाराष्ट्रात सध्या धुळीचे वातावरण आहे़ ही धूळ मानवी शरीराला किती घातक आहे, याचा अभ्यास आम्ही करीत आहोत़ या विषयातील तज्ज्ञांशीही आमचे बोलणे सुरू आहे़ याची सर्व माहिती गोळा झाली की, हे रोखण्यासाठी नक्कीच पावले उचलली जातील़ राज्यातील हा अतिशय ज्वलंत प्रश्न आहे. त्यासंदर्भातील निकष सध्या काय आहेत, त्यांची अंमलबजावणी होत आहे का, नसेल होत तर कोणत्या त्रुटी आहेत याचा अभ्यास आम्ही सध्या करीत आहोत.



महाराष्ट्रात मानवी हक्क
सुरक्षित आहेत का?
- नाही, मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी १९४८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायदा झाला़ त्यानंतर महाराष्ट्रानेही यासाठी कायदा केला़ त्याअंतर्गत मानवी हक्क आयोगाची स्थापना झाली़ पण या आयोगाला केवळ शिफारस करण्याचे अधिकार आहेत; हा आयोग आदेश देऊ शकत नाही़ महत्त्वाचे म्हणजे मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद आहे, मात्र हे न्यायालय अद्याप स्थापन झालेले नाही़ त्यामुळे मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी जेथे ठोस आदेशच होत नाहीत तेथे या हक्कांचे संरक्षण कसे होणार, हा प्रश्नच आहे.

अमर मोहिते