मुंबई : महापालिकेच्या शाळांमध्ये विशेषत: इयत्ता नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या व्हर्चुअल क्लासरूम हा उपक्रम अडचणीत आला आहे. गेली पाच वर्षे एकाच ठेकेदाराला मुदतवाढ दिली जात असल्याने विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये फेटाळून लावल्यामुळे प्रशासनाने आता या क्लासरूमसाठी नवीन ठेकेदारांचा शोध सुरू केला आहे.
पालिका शाळांमधील शिक्षण हायटेक करणारे अनेक उपक्रम प्रशासनाने सुरू केले आहेत. टॅब योजनेचे तीनतेरा वाजल्यानंतर आता व्हर्चुअल क्लासरूमची तीच अवस्था आहे. एमएमआरडीए आणि व्हर्चुअल ग्रुपच्या सहकार्याने सन २०१०-११ मध्ये पालिकेच्या २४ माध्यमिक शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर व्हर्चुअल क्लासरूम प्रकल्प राबविण्यात आला. मात्र त्याच ठेकेदाराला आतापर्यंत सहा वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता पुन्हा १ नोव्हेंबर २०१९ ते ३ एप्रिल २०२० या सहा महिन्यांच्या कालावधीत याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला.
मात्र काँग्रेस, समाजवादी आणि भाजप सदस्यांनी आक्षेप घेत मूळ कंत्राट पाच वर्षांचे असल्याने निविदा प्रक्रिया राबवून ठेकेदाराची नियुक्ती करणे अपेक्षित होते, असा मुद्दा उपस्थित केला. एकाच कंपनीला मुदतवाढ देणे थांबवून संबंधित अधिकाºयाची चौकशी करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा, समाजवादीचे गटनेते आमदार रईस शेख यांनी केली. त्यामुळे मुदतवाढीचा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करीत १५ दिवसांमध्ये निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश स्थायी समितीने प्रशासनाला दिले.४२ कोटी २६ लाखांचे दिले होते ८० शाळांसाठी कंत्राट२०११ ते २०१६ मध्ये ८० शाळांमध्ये दोन स्टुडिओच्या माध्यमातून व्हर्चुअल क्लास रूम सुरू करण्यात आले. ४२ कोटी २६ लाखांचे कंत्राट देण्यात आले. १० नोव्हेंबर २०१६ ते ३१ आॅक्टोबर २०१९ या काळात या ठेकेदाराला सहा वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र १ नोव्हेंबर २०१९ ते ३ एप्रिल २०२० या सहा महिन्यांसाठी याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केल्यामुळे प्रशासनाला आता पुन्हा निविदा प्रक्रिया सुरू करून नवीन ठेकेदाराला नियुक्त करावे लागणार आहे.