यदु जोशी
मुंबई : राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या अभियांत्रिकी, आर्किटेक्चर, एमबीए आदी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देताना पूर्वी असलेला अंतर्गत परिवर्तनाचा नियम मोडीत काढल्याने विविध मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर गंडांतर आले आहे. आता सामाजिक न्याय विभागाने त्यावर आक्षेप घेतला आहे.
धक्कादायक म्हणजे २४ एप्रिल २०१७ च्या अधिसूचनेनुसार, प्रवेशाचे सात टप्पे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, ४ जून २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार त्यातील चार ते सहा हे तीन टप्पे वगळण्यात आल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या संधी हिरावल्या गेल्या. त्यातच २४ एप्रिल २०१७ ची उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या वेबसाईटवरून गायब असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे प्रवेश सीईटी सेलमार्फत करण्यात येत असले तरी त्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत निश्चित केल्या जातात.
काय आहे अंतर्गत परिवर्तन ?
n अंतर्गत परिवर्तनानुसार एका राखीव प्रवर्गासाठी असलेल्या जागा शिल्लक असल्या तर त्या जागांवर अन्य राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येतो. त्यातील टप्पा ४ असा होता की, विशिष्ट मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठीच्या राखीव जागा रिक्त राहिल्या तर अन्य कोणत्याही मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यास त्यात प्रवेश देता येईल.
n टप्पा ५ असा होता की, विशिष्ट प्रवर्गातील दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या जागा रिक्त राहिल्या तर त्या अन्य प्रवर्गातील विकलांग विद्यार्थ्यांना त्या जागांवर प्रवेश देता येईल. टप्पा ६ असा होता की, सर्व मागास प्रवर्गांना प्रवेश देऊनही जागा शिल्लक राहिल्या तर त्या गुणवत्तेवर भरण्यात येतील. ४, ५ आणि ६ हे टप्पेच ४ जून २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार वगळण्यात आले.
अंतर्गत परिवर्तनाचे टप्पे रद्द केल्याने सर्वच प्रकारच्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय झालेला आहे. ही बाब मी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या लेखी निदर्शनास आणून दिली आहे. प्रवेशाबाबत पूर्वीप्रमाणे अंतर्गत परिवर्तन सुरू करायला हवे असे स्पष्ट मत त्यांना कळविले आहे. - श्याम तागडे, प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग.