मराठी भाषेतील 'डीसीपीआर'साठी विखे पाटील मुंबई उच्च न्यायालयात 

'बृहन्मुंबई विकास योजना- २०३४' अंतर्गत मुंबई विकास नियंत्रण आणि प्रवर्तन विनियमावली अर्थात 'डीसीपीआर' मराठी भाषेत प्रकाशित करणे

मुंबई - 'बृहन्मुंबई विकास योजना- २०३४' अंतर्गत मुंबई विकास नियंत्रण आणि प्रवर्तन विनियमावली अर्थात 'डीसीपीआर' मराठी भाषेत प्रकाशित करणे; तसेच 'डीसीपीआर'शी संबंधित दस्तावेज, 'डीपी रिपोर्ट' आणि 'डीपी शीट्स' उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. 

यासंदर्भात माहिती देताना विखे पाटील यांनी सांगितले की, मागील महिन्यात राज्य सरकारने 'डीसीपीआर' प्रसिद्ध केला. यावर हरकती, सूचना नोंदविण्यासाठी २३ जूनपर्यंत मुदत आहे. परंतु, हा 'डीसीपीआर' अत्यंत क्लिष्ट इंग्रजी भाषेत प्रकाशित झाला आहे. त्यामुळे तो सर्वसामान्य नागरिकांच्या आकलनापलिकडचा आहे. त्यातील भाषाच समजणार नसेल तर लोकांनी आपल्या सूचना, हरकती मांडायच्या तरी कशा? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मुंबईचा 'डीसीपीआर' मराठी भाषेतही प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी सातत्याने आणि सर्वच थरातून केली जाते आहे.  मात्र हरकती, सूचना मांडण्याची मुदत संपत आली तरी सरकारने 'डीसीपीआर'  मराठी भाषेत प्रसिद्ध करण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. राजभाषा अधिनियम १९६४ नुसार सर्व शासकीय कामकाज हे मराठीतच व्हायला हवे. एकिकडे हे सरकार या अधिनियमानुसार सर्व प्रशासकीय कामकाज मराठीतच करण्यासंदर्भात परिपत्रक काढते आणि दुसरीकडे 'डीसीपीआर' फक्त इंग्रजीतच काढला जातो. 

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना विरोधी पक्षनेते पुढे म्हणाले की, २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयातील एका जनहित याचिकेवर भूमिका मांडताना राज्य सरकारने यापुढील सर्व कामकाज मराठीतच होईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार १ डिसेंबर २०१६ रोजी नगरविकास विभागाने एक परिपत्रकही काढले. त्या परिपत्रकात विकास योजना व विकास नियंत्रण नियमावली मराठीत काढण्याचे स्पष्ट आदेश नमूद होते. या पश्चातही सरकारने आपल्याच निर्णयाचे आणि आदेशाचे उल्लंघन करून 'डीसीपीआर' फक्त इंग्रजीत प्रकाशित केला, हे विखे पाटील यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. 

दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे 'डीसीपीआर' प्रसिद्ध करताना सरकारने त्याच्यासोबत व त्याच्याशी संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक केलेले नाहीत. विकास आराखडा तयार करण्यामागील सरकारचे धोरण, नियोजन, भौगोलिक व लोकसंख्येशी निगडीत आकडेवारी स्पष्ट करणारा 'डीपी रिपोर्ट', त्याचप्रमाणे विकास आराखड्याचे सुस्पष्ट नकाशे असलेल्या 'डीपी शीट्स' अद्याप उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा 'डीसीपीआर' तांत्रिकदृष्ट्या पूर्ण स्वरूपात जनतेसमोर आलेला नाही. 

या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 'डीसीपीआर'  मराठी भाषेतही प्रकाशित करून 'डीसीपीआर'शी संबंधित दस्तावेज, 'डीपी रिपोर्ट' आणि 'डीपी शीट्स' सार्वजनिक करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केली आहे. त्याचप्रमाणे मराठी भाषेतील संपूर्ण 'डीसीपीआर' प्रकाशित झाल्यानंतर नागरिकांकडून नव्याने सूचना व हरकती मांडण्यासाठी मुदत दिली जावी, अशीही मागणी त्यांनी या याचिकेच्या माध्यमातून केली आहे. 

'डीसीपीआर' मराठी भाषेत प्रकाशित झाला तरच हे सरकार मुंबईला नेमकी कोणती दिशा दाखवायला निघाले आहे अन् कोणती दशा करायला निघाले आहे? या विकास आराखड्यातून मुंबईचा विकास होणार आहे की विनाश होणार आहे? हे जनतेला कळू शकेल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी यासंदर्भात व्यक्त केली आहे.