शेफाली परब - पंडितबेस्ट म्हणजे सर्वोत्तम राहण्यासाठी नियोजन महत्त्वाचे ठरते. मात्र, गेली दोन दशके आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाचे हेच गणित फसलेले दिसून येते. म्हणूनच मुंबई महापालिकेने अनुदानाचे इंधन भरूनही आर्थिक घडी बसविण्याचे बेस्ट प्रशासनाचे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत. भाडे कपातीनंतर दुप्पट झालेली प्रवासी संख्या, वातानुकूलित बससेवेला वाढता प्रतिसाद अशा प्रयोगामुळे स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाला पोषक वातावरण मिळाले आहे. मात्र, कामगारांमध्ये रोष, विनावाहक बससेवेला विरोध आणि फुकट्या प्रवाशांमध्ये वाढ या सर्व अडचणींमुळे बेस्ट उपक्रम नियोजनशून्य प्रवासावर असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
बसगाड्यांची देखभाल, आस्थापना आणि इंधन यावर होणारा खर्च बेस्टच्या उत्पन्नाहून अधिक आहे. हा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना, तो भागविण्यासाठी प्रवासीभाडे हेच बेस्टच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन राहिले. राज्य सरकार आणि महापालिकेने जबाबदारी झटकल्यामुळे ‘आई जेवू घालेना, बाप भीक मागू देईना’ अशी या उपक्रमाची स्थिती होती. प्रवासी भाड्यात वाढ करणे, गाड्यांवर जाहिराती आणि बस आगारांचा व्यावसायिक वापर या मार्गाने जमा होणारे उत्पन्नही बेस्टची तूट भरून काढण्यात असमर्थ ठरत होते. बेस्ट उपक्रम डबघाईला आले असताना, महापालिकेला आपल्या पालकत्वाची जाणीव झाली. कर्ज आणि अनुदान स्वरूपात गेल्या वर्षभरात बेस्ट उपक्रमाला महापालिकेकडून सुमारे २,१०० कोटींचे अर्थसाह्य मिळाले आहे.विविध बँकांकडून घेतलेले हजारो कोटींचे कर्ज, कामगारांची देणी, यामुळे बेस्ट उपक्रमावर सुमारे तीन हजार कोटींची संचित तूट निर्माण झाली. मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी असलेल्या या सार्वजनिक उपक्रमाला जीवदान देण्यासाठी महापालिकेने कृती आराखडा तयार केला. त्यानुसार, बसच्या भाड्यामध्ये मोठी कपात करण्यात आली. प्रवासी भाडे किमान पाच ते २० रुपये केल्यानंतर गेल्या आठ-दहा वर्षांमध्ये शेअर रिक्षा, टॅक्सीकडे वळलेले प्रवासी पुन्हा बेस्टकडे परतले आहेत. आज मुंबईतील अनेक भागांमध्ये शेअर रिक्षा आणि शेअर टॅक्सीचा धंदा बसला आहे. ७ जुलै, २०१९ रोजी महापालिकेने भाडेकपात केली, तेव्हा बेस्ट बसमधून दररोज १७ लाख प्रवासी प्रवास करीत होते. गेल्या आठ महिन्यांमध्ये प्रवासी संख्या ३४ लाखांवर पोहोचली आहे.
विविध बँकांकडून घेतलेल्या कर्जावर बेस्ट उपक्रमाला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे व्याज भरावे लागते. हे कर्ज फेडण्यासाठी महापालिकेने बेस्टला अनुदान दिले होते. मात्र, ती रक्कम कुठे-कुठे खर्च केली? याचा हिशोब बेस्ट प्रशासनाने वेळेत न दिल्यामुळे स्थायी समितीने संशय व्यक्त केला होता. सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात बेस्ट उपक्रमावर पुन्हा दोन हजार कोटींची तूट आहे. त्यामुळे महापालिकेने आर्थिक साहाय्य केल्यानंतरही बेस्ट उपक्रमाची परिस्थिती जैसे थेच आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. बेस्ट एक सार्वजनिक उपक्रम असल्यामुळे तो नफ्यात चालणे अपेक्षित नाही.ॅहायटेक युगातही बेस्ट प्रशासन पिछाडीवरच्एकीकडे प्रवाशांची संख्या दुप्पट होत असताना बसचा ताफा मर्यादित आहे. डिसेंबर, २०१९ पर्यंत बसच्या गाड्यांचा ताफा सात हजारांनी वाढविण्याचे लक्ष्य बेस्ट प्रशासनाला गाठता आलेले नाही. केवळ सहा रुपये बसचे भाडे असलेल्या वातानुकूलित बसगाड्यांना प्रवाशांमध्ये मोठी मागणी आहे. त्या प्रमाणात बसगाड्या रस्त्यावर आणणे बेस्टला शक्य झालेले नाही. त्यामुळे अद्यापही काही मार्गांवर प्रवाशांना बसगाड्यांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. हायटेक युगात सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होत आहे. या स्पर्धेत बेस्ट उपक्रम पिछाडीवर आहे. जीपीएस प्रणाली, बसगाड्यांची माहिती मोबाइलवर उपलब्ध करून देण्यात बेस्टने बराच काळ लावला. प्रत्येक थांब्याची माहिती देणारे बसगाड्यांमधील इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बहुतांश बंद पडलेले आहेत. मोबाइल चार्जिंग पॉइंटची तशीच अवस्था आहे.