‘वसंतदादा’ची २१ एकर जागा विक्रीला ! शासनाची परवानगी :

चौघांची समिती नियुक्त; दोन महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश

सांगली : येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची कोट्यवधी रुपयांची देणी भागविण्यासाठी २१ एकर जागा विकण्यास राज्य शासनाने आज, गुरुवारी परवानगी दिली. सहकार विभागाच्या अवर सचिवांनी हा आदेश दिला. जागाविक्रीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी चारजणांची समिती नियुक्त करण्यात आली असून, दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी स्थापन केलेला व आशिया खंडातील सर्वांत मोठा साखर कारखाना म्हणून नावलौकिक मिळविलेला वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना आर्थिक अरिष्टात सापडला आहे. मागील हंगामातील गाळप केलेल्या उसाची ४५ कोटींची देणी अद्यापही दिलेली नाहीत. ऊसबिले भागविण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या आदेशाने मिरजेच्या तहसीलदारांनी कारखान्याला मालमत्ता जप्तीची नोटीसही बजावली आहे. त्यातच साखर गोदामाला सील ठोकण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या देण्यांसोबतच जिल्हा बँकेचेही ७८ कोटींचे कर्ज कारखान्यावर आहे. बँका व शेतकऱ्यांची थकीत देणी देण्यासाठी संचालक मंडळाने कारखान्याची २१ एकर जागा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारखान्याच्या उत्तर बाजूला सांगली-माधवनगर रस्त्यालगतच ही जागा आहे. त्यामुळे या जागेला चांगली किंमत मिळून कारखान्याची देणी भागतील, असा तर्क काढण्यात आला होता. त्यानुसार जागाविक्रीचा प्रस्ताव साखर आयुक्तांकडे देण्यात आला. सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या उपस्थितीत दहाजणांच्या समितीने १० जुलैच्या बैठकीत जागा विक्रीला तत्त्वत: मान्यता दिली होती. त्यानंतर आज सहकार विभागाच्या अवर सचिवांनी बैठकीतील निर्णयानुसार जागा विक्रीचा आदेश काढला. येत्या दोन महिन्यांत जागाविक्रीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. त्यासाठी चारजणांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. अवर निबंधक, सहकारी संस्था तथा जिल्हा बँकेचे प्रशासक शैलेश कोतमिरे या समितीचे अध्यक्ष असून, समितीत पुणे साखर आयुक्त (प्रशासन) संचालक डॉ. किशोर तोष्णीवाल, वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील व कोल्हापूरचे प्रादेशिक साखर सहसंचालक योगीराज सुर्वे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही जागा एकाच लॉटमध्ये विक्री करायची आहे. प्लॉट पाडून जागाविक्रीस मनाई आहे. जागाविक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम बँकेचे कर्ज भागविण्यासाठी दिली जाणार आहे. उर्वरित ५० टक्के रक्कम कारखान्याकडे वर्ग केली जाईल. त्यातून शेतकरी व कामगारांची देणी भागविणे अपेक्षित आहे. (प्रतिनिधी)