वसईत ४० हजार अनधिकृत बांधकामे

वसई-विरार पुर्व भागातील नदीनाल्यांचे लचके तोडणाऱ्या भुमाफीयांनी नालासोपारा, वसई विरार शहरातही अनधिकृत बांधकामे उभारण्याचा सपाटा लावला आहे.

वसई : वसई-विरार पुर्व भागातील नदीनाल्यांचे लचके तोडणाऱ्या भुमाफीयांनी नालासोपारा, वसई विरार शहरातही अनधिकृत बांधकामे उभारण्याचा सपाटा लावला आहे. अनधिकृत बांधकाम तोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या सेटींग मानसिकतेमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसले आहेत. अनेक प्रकरणी भुमाफीया वर अधिकारी यांच्यात साटेलोटे झाल्यामुळे आज सुमारे ३० ते ४० हजार अनधिकृत बांधकामे जैसे थे स्थितीत आहेत. वास्तविक मनपा आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रभावी कारवाई करणे आवश्यक होते. परंतु आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करून अवमान करण्याचे ठरवल्याचे एकंदरीत प्रशासनाच्या वागण्यावरून स्पष्ट झाले आहे.
विरार पुर्व पेल्हार परिसरात एका कारखान्याने सरसकट नाल्यावर बांधकाम करून खोली बांधली आहे. या परिसरात गेल्यावर्षी अनधिकृत बांधकामांची भिंत कोसळून २२ मजुर जखमी झाले होते. या घटनास्थळापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या नाल्यावर या कारखानदाराने खोली बांधली आहे. वास्तविक संरक्षक भिंत कोसळली तेव्हा मनपाच्या उपायुक्तांनी या भागाला भेट देऊन पाहणी केली होती. त्याचवेळी जर या बांधकामावर कारवाई व्हायला हवी होती. परंतु कानाडोळा करण्यात आला. नालासोपारा पुर्व भागातील धानीव व धानीवबाग ही दोन्ही गावे अनधिकृत बांधकामासाठी बदनाम आहेत. अनधिकृत चाळी व इमारतीचे अक्षरश: या दोन गावात पीक आले आहे. परंतु गेल्या २ वर्षात थातुरमातूर कारवाई करण्यापलीकडे महानगरपालिकेने काहीच केले नाही. त्यामुळे चाळमाफीया आणि भुमाफीयांचे चांगलेच फावले आहे. इमारतीला जोडुन बांधकाम करणाऱ्या चाळमाफीयांवर वास्तविक एमआरटीपी कायद्याखाली कारवाई होणे गरजेचे होते परंतु तशी एकही कारवाई या भागातील चाळमाफीयांवर होऊ शकली नाही. प्रशासनातील अधिकारी, राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी व चाळमाफीया अशा तीघांची साखळी तयार झाली आहे. त्यामुळे कारवाई होत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने आता आपल्या आदेशाचे कितपत पालन झाले आहे याचा आढावा महानगरपालिका प्रशासनाकडून घेणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात लवकरच जनहित याचीका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणार आहे.
आयुक्तांकडून न्यायालयाचा अवमान झाल्याप्रकरणी ही याचिका दाखल होत आहे. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर अवघ्या ३ वर्षात महानगरपालिका प्रशासनाने ५० हजार अनधिकृत बांधकामापैकी केवळ ८ ते १० हजार बांधकामांवर कारवाई केली. या कारवाईनंतर त्याच ठिकाणी पुन्हा ही सर्व अनधिकृत बांधकामे डौलात उभी राहीली. त्यामुळे आयुक्तांनी या गंभीर प्रश्नाकडे गांभीर्याने कधीच पाहिले नाही हे स्पष्ट झाले आहे. (प्रतिनिधी)