वर्सोव्याचे ११ फ्लॅट गरिबांना

मुंबईत वर्सोवा, अंधेरी (प.) येथे नागरी कमाल जमीनधारणा कायद्यान्वये (यूएलसी) अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनीवर बांधलेल्या एका गृहनिर्माण प्रकल्पातील जे ११ फ्लॅट सरकारला मिळणार आहेत

मुंबई : मुंबईत वर्सोवा, अंधेरी (प.) येथे नागरी कमाल जमीनधारणा कायद्यान्वये (यूएलसी) अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनीवर बांधलेल्या एका गृहनिर्माण प्रकल्पातील जे ११ फ्लॅट सरकारला मिळणार आहेत त्याचे वाटप कटाक्षाने दुर्बल घटकांतील व्यक्तींनाच केले जावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
याच गृह प्रकल्पातील सात फ्लॅट जमीन मालकाने याआधी सरकारकडे सुपुर्द केले होते. परंतु त्याचे वाटप ज्या उद्देशाने ही योजना राबविली गेली, त्यास हरताळ फासून सरकारने ‘व्हीआयपीं’ना दिले हे लक्षात घेऊन न्या. एम. वाय. इक्बाल व न्या. अभय मनोहर सप्रे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.संबंधित जमीन मालकाने ११ तयार फ्लॅट येत्या चार महिन्यांत सरकारला द्यावेत व सरकारने ते फक्त दुर्बल घटकांतील व्यक्तींनाच वितरित करावेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वर्सोवा येथील सर्व्हे क्र. १३१० मधील नरगिस जाल हरधवाला यांच्या मालकीची ५,८९२ चौ. मीटर अतिरिक्त ठरली. त्यापैकी ३,४९१.५ चौ. मीटर जमीन रस्ते व इतर सार्वजनिक आरक्षणांमध्ये जात होती. राहिलेल्या जमिनीवर स्वत:च घरे बांधण्याची जमीनमालकाने कलम २० अन्वये सादर केलेली योजना सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी १९८७ मध्ये मंजूर केली. त्यानुसार बांधकामही झाले. पण त्या तयार बांधकामापैकी किती फ्लॅट जमीनमालक/ बिल्डरने सरकारला द्यायचे याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला.
जमीनमालक एकूण ४६ प्लॅट देणे लागतो, असे सरकारचे म्हणणे होते. त्यापैकी सात फ्लॅट जमीनमालकाने याआधीच सरकारला दिले होते, पण द्यायच्या एकूण फ्लॅटची सरकार सांगत असलेली संख्या त्यांना मान्य
नव्हती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आधी दिलेल्या सात फ्लॅटखेरीज सरकारला आणखी ११ फ्लॅट द्यावेत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. (विशेष प्रतिनिधी)

च्‘यूएलसी’ कायद्यानुसार अतिरिक्त ठरणारी जमीन सरकारजमा होते व तेथे सरकारने सार्वजनिक गृहनिर्माण योजना राबवाव्या अशी अपेक्षा आहे. अतिरिक्त जमीन सरकारकडे न देता तिच्यावर स्वत:च घरे बांधण्याची योजना जमीनमालक सरकारकडे सादर करू शकतो.
च्ही योजना मंजूर करताना सरकार त्यातील ठरावीक क्षेत्रफळाचे तयार बांधकाम जमीनमालक/ विकासकाने सरकारला देण्याची अट सरकार घालते. सरकारला अशा प्रकारे मिळू शकणारे तयार बांधकामाचे क्षेत्र पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही, असे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाने शांतिस्टार बिल्डरच्या प्रकरणात घातले आहे.

च्कलम २० अन्वये राबविल्या जाणाऱ्या योजनांनधील घरे जमीनमालक किंवा सरकारने गरिबांना द्यावीत, अशी अपेक्षा आहे, कारण मुळात गरिबांना परवडतील अशी घरे बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध व्हावी, या उद्देशानेच ‘यूएलसी’ कायदा करण्यात आला होता. पण प्रत्यक्षात ही घरे गरिबांना अभावानेच मिळतात.