न्यायाधीश, वकील व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी लसीकरण मोहीम

मुंबई : कोरोनाच्या धर्तीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व त्यांच्या जोडीदाराला (४५ वर्षांवरील) कोरोनाची लस देण्याची मोहीम राबवण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने घेतला आहे. त्यात मुंबईतील वकील व त्यांच्या जोडीदारांचाही समावेश आहे. ही मोहीम २ ते ४ एप्रिल २०२१ पर्यंत राबविण्यात येणार आहे.

न्यायाधीश, वकील यांच्याव्यतिरिक्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही लस देण्यात येणार आहे. हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीने मंगळवारी घेतलेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या मोहिमेत २,००० ते ३,००० वकील व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण होईल, असा अंदाज या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. ही मोहीम यशस्वी झाल्यावर उर्वरित राज्यातही अशीच मोहीम राबविण्यात येईल, अशी आशाही बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.

मंगळवारी सकाळी मुख्य न्या. दीपंकर दत्ता यांनी हायब्रीड सुनावणी घेण्याबाबत या आठवड्याच्या अखेरीस निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट केले. या बैठकीत बॉम्बे बार असोसिएशनने हायब्रीड सुनावणी घेण्याचा आग्रह धरला तर अन्य वकिलांनी त्यास विरोध केला. आता यावर ५ एप्रिल रोजी निर्णय घेण्यात येणार आहे.