मुंबई - लोकसभा निवडणुकीच्या आचरसंहितेचा मोठा फटका मुंबई विद्यापीठाच्याअर्थसंकल्पाला बसणार आहे. विद्यापीठाला यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांसाठी अर्थसंकल्प मांडता येणार नसल्याचे कळते आहे. फक्त मुंबई विद्यापीठाला नियमित खर्चांला राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात येणार आहेमुंबईसह देशभरातील विद्यापीठांपैकी सर्वात महागडा अर्थसंकल्प मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले जाते. कुलगुरु डॉ. सुहास पेडणेकर यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. मात्र कुलगुरूंचा विशेषाधिकार वापरुन हा अर्थसंकल्प सिनेटच्या बैठकीशिवायच मंजूर केला जाणार आहे.विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पासाठी येत्या सोमवारपासून अधिसभा आयोजित करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या अधिसभेत अशासकीय सदस्यांचा (सिनेट मेंबर) समावेश असल्याने आचारसंहितेच्या काळात अधिसभा घेण्यात येऊ नये असे आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाचा सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिसभेच्या बैठकीत अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम १२(७) नुसार कुलगुरूंना देण्यात आलेल्या अधिकारानुसार आचारसंहितेच्या कालावधीमध्ये लागणारा अत्यावश्यक खर्च करण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात येणार आहे. बैठकीत अर्थसंकल्प न मांडण्याबाबत सिनेट सदस्यांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. पुढील कार्यवाहीसाठी राज्यपालांचे मार्गदर्शन घेतले जाणार आहे.
विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पाला आचारसंहितेचा फटका
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 22, 2019 06:17 IST