बिनशेती परवानग्या बंद

नवीन प्रकल्प ठप्प : पालिका-जिल्हाधिकाऱ्यांचा समन्वयाचा अभाव

नाशिक : राज्यशासनाने जमिनींचे बिनशेती करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या महिनाभरापासून नवीन प्रकरणे दाखल करणे बंद केले आहे. परंतु विकासकांनी दाखल केलेल्या प्रकरणांना ना हरकत दाखला देण्यासही टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे शेकडो प्रकरणे थंड बस्त्यात पडून आहेत.
विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अगोदर दाखल झालेल्या प्रकरणाचे अंतिम दाखले देण्यासही टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे विकासकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी संबंधितांना आधी संबंधित जागेसाठी बिनशेती परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रकरण दाखल करावे लागतात. महसूल विभागाकडे सदरचा प्रस्ताव आल्यानंतर तीस वर्षांचे दस्तावेज तपासून त्यासंदर्भात निर्णय घेते. त्यासाठी आवश्यक ते शुल्कदेखील भरावे लागते. जमीन मोजणी शुल्क नियमित जमिनींना तर वतनाच्या किंवा देणगी तत्सम जमिनींना नजराणा रक्कम भरावी लागते. तथापि, राज्यशासनाने महापालिका हद्दीतील जमिनींचे बिनशेती करण्याचे अधिकार आता महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. तथापि, यासंदर्भात महसूल खात्याची म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ना हरकत दाखला घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सुमारे महिनाभरापूर्वी यासंदर्भात निर्णय झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महापालिका हद्दीत बिनशेती प्रकरणे दाखल करून घेणे बंद करण्यात आले आहे. परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ना हरकत दाखल म्हणजे एनओसी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे दाखल झालेल्या प्रकरणासंदर्भात एनओसीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळविण्यात आली. परंतु तेथून अशाप्रकारे एनओसीच मिळत नसल्याने महापालिकेत शेकडो प्रकरणे तुंबून आहेत. त्यामुळे नवीन बांधकामांच्या परवानग्याही रखडल्या आहेत. (प्रतिनिधी)