मुंबई : राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा पद्धतीत एकसमानता आणण्याबाबत विद्यार्थ्यांनी सरकारला निवेदन द्यावे, तसेच राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने चेंडू सरकारच्या कोर्टात टाकत याचिका निकाली काढली. विद्यापीठांच्या परीक्षा पद्धतीत एकसमानता असावी, असा निर्णय राज्य सरकारने घेऊनही विद्यापीठांनी पालन केलेले नाही. त्यामुळे विविध विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी सोमवारी न्या. मिलिंद जाधव व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे झाली. विधि पदवी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षाची विद्यार्थिनी बालुषा भासल व एका सामाजिक कार्यकर्त्याने यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे.
परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी अडचणदोन पेपरमध्ये दोन दिवसांचे अंतर ठेवल्याने परीक्षा लांबल्या आहेत. परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी परिस्थिती आणखी वाईट झाल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.
वेगळ्या वेळांमुळेही अडचणींमध्ये भरविविध विद्यापीठे त्यांच्या वैयक्तिक परीक्षा वेगवेगळ्या पद्धती आणि वेळापत्रकांसह घेत असल्याने विद्यार्थ्यांना अडचणी येत आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. राज्यभरातील सर्व विद्यापीठांच्या परीक्षा पद्धतीत एकसमानता असावी, तसेच प्रत्येक विद्यापीठाचे शैक्षणिक वर्षही एकसमान ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
बैठकीत काय ठरले?सर्व अकृषी विद्यापीठासह इतर विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत उच्चशिक्षणमंत्री सामंत यांनी परीक्षांच्या योजनासंदर्भात २५ एप्रिलला बैठक घेतली. त्यात सर्व विद्यापीठांच्या परीक्षांमध्ये एकसमानता असावी, विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश घेणे सोयीचे व्हावे यासाठी परीक्षांचे लवकर नियोजन करून वेळेवर निकाल लावावे, असे निर्णय घेतले.