उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये भूमिगत टाक्यांना परवानगी

भूमिगत टाकी बांधण्याची परवानगी मागणाऱ्या इमारतींना तात्काळ ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबई : उन्हाळ्यात पाण्याच्या नियोजनासाठी काहीवेळा पाणी कपात केली जाते. मात्र पाण्याचा दाब कमी झाल्यावर उत्तुंग इमारतींवरील पाण्याच्या टाक्यांमध्ये पाणी पोहोचत नाही. यामुळे रहिवाशांची प्रचंड गैरसोय होत असल्याने मालमत्ता विभागाच्या उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये आता पाण्याच्या भूमिगत टाक्या बांधण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. भूमिगत टाकी बांधण्याची परवानगी मागणाऱ्या इमारतींना तात्काळ ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबईला दररोज ३८०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. पाणी पुरवठा करणा-या तलावांमध्ये एक ऑक्टोबर रोजी १४ लाख ४७ हजार ३६३ दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध असल्यास पाण्याचा प्रश्न पावसाळ्यापर्यंत मिटतो. मात्र अपुरा पाऊस झाल्यास उन्हाळ्यात पाणीकपात करण्याची वेळ येते. नोव्हेंबर २०१८ पासून मुंबईत १० टक्के पाणीकपात करण्यात आली होती. अशा वेळी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने अनेक उपकरप्राप्त इमारतींना पाणी पोहचत नाही. यामुळे उन्हाळ्यात निर्माण होणारी पाण्याच्या टंचाईचा सामना करण्यासाठी तसेच पाण्याचा दाब कमी झाल्यानंतरही पाण्याची साठवणूक करता यावी, याकरिता उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये भूमिगत पाण्याच्या टाक्या बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ठरावाच्या सूचनेद्वारे महासभेत मागणी !
पालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या अखत्यारीतील जुन्या उपकरप्राप्त असलेल्या इमारतींच्या वरच्या भागातच पाण्याच्या टाक्या बसवण्यात आल्या आहेत. या ठिकाणी पाणी साठवून ठेवण्यास तळाला जागा नसल्याने उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाण्याची कपात किंवा पाण्याचा दाब कमी झाल्यास वरील टाक्यांमध्ये पाणी पोहोचत नाही. त्यामुळे भूमिगत टाक्यांमध्ये पाण्याचा साठा करुन ठेवण्याबाबत पालिका विचार करीत आहे. भाजप नगरसेविका नेहल शाह यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे पालिका महासभेत मागणी केली होती. यावर पालिका आयुक्तांनी अभिप्राय देताना जुन्या उपकरप्राप्त, मक्त्याने दिलेल्या भूखंडावरील इमारतींमध्ये मक्ताधारकाने विनंती केल्यास संबंधिताना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.