CM Devendra Fadnavis: "मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी हा राज्य शासनाचा ‘फ्लॅगशीप’ कार्यक्रम आहे. या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असून विकासकांना काम करताना येत असणाऱ्या अडचणींचा जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांनी नियमित आढावा घेऊन येणाऱ्या समस्या सोडवाव्यात. यासंदर्भातील अहवाल पुढील १५ दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर करावेत," असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प राबवितांना प्रकल्प विकासकांना आता ग्रामपंचायतीकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जमीन अतिक्रमीत झालेल्या ठिकाणी प्रकल्प विकासक तसेच जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एकत्रित बैठक घ्यावी. अतिक्रमित जमिनीसंदर्भातील विकासकांना येणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी पोलीस अधीक्षक यांना जबाबदारी देण्यात यावी. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पाकरिता प्रकल्प विकासकांना लागणाऱ्या आवश्यक सर्व परवानग्या ऑनलाईन देण्याचे निर्देश देत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हा प्रकल्प राबवितांना काही अडचणी येत असतील आणि त्या जिल्हापातळी, गावपातळीवर सोडविणे शक्य नसेल तर त्या मंत्रालय स्तरावर सोडविल्या जातील. कोणत्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन कार्यान्वित होईल, याकडे सर्वांनी जबाबदारीपूर्वक पाहण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० ची आढावा बैठक झाली. या बैठकीस ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.