लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: शहर आणि उपनगरांतील वाढती अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामांवर येत्या तीन महिन्यांत मुंबई महापालिकेकडून हातोडा पडणार आहे. त्याकरिता महापालिकेने कालबद्ध कार्यक्रम तयार आखला आहे. महापालिका प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे हटवण्यासाठी आवश्यक ती तयारी करून जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च या तीन महिन्यांमध्ये धडक मोहीम राबविण्याची योजना तयार केली आहे. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईसाठी कोणी चालढकल केल्याचे निदर्शनास आल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही दिला आहे.
कार्यवाहीचा आढावा
- अतिरिक्त पालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत अतिक्रमण निर्मूलन कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.
- सहायक आयुक्त (अतिक्रमण निर्मूलन) विनायक विसपुते, सहायक आयुक्त (अतिक्रमण निर्मूलन) मृदुला अंडे यांच्यासह संबंधित अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
स्वतः लक्ष ठेवा
- कारवाईची धडक मोहीम जानेवारी ते मार्चदरम्यान सलग राबविण्यात येणार आहे. अनधिकृत बांधकाम होऊ नये यासाठी अधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष ठेवून कारवाई करावी, अशा सूचनाही संबंधिताना दिल्या आहेत.
- अनधिकृत बांधकामावरील दंडात्मक मालमत्ता करवसुलीचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचा सूचना अधिकाऱ्यांनाही दिल्या आहेत, असे सहायक आयुक्त विनायक विसपुते यांनी संगितले.
बाजू प्रभावीपणे मांडा
पालिकेच्या सर्व यंत्रणांनी समन्वय साधून अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईला वेग द्यावा. अनधिकृत बांधकामे काढण्यासाठी संबंधित परिमंडळनिहाय पोलिस उपायुक्त तसेच पोलिस ठाण्याकडून लागणारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देशही दिले आहेत. अनधिकृत बांधकामांवर मालमत्ता कराच्या २०० टक्के दंड आकारणीची तरतूद आहे. कारवाई करतानाच अनधिकृत बांधकामांना दंडाची नोटीस देणे, दंड आकारणीची कार्यवाही करावी. ३१ मार्च अखेर मालमत्ताकर संकलन अधिक वेगाने करावे. अनधिकृत बांधकामासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा घेताना पालिकेची बाजू न्यायालयात प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विधीज्ज्ञांची नेमणूक करावी, असेही अश्विनी जोशी यांनी सांगितले.