उल्हासनगर पालिकेची पाणी व एलबीटी प्रकरणी मंगळवारी विशेष महासभा

शहरातील पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी व एलबीटी तसेच जकातीबाबत निर्णय घेण्यासाठी २६ ऑगस्ट रोजी विशेष महासभा बोलवण्यात आली असून त्यात एलबीटीऐवजी जकातीला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच पाणीप्रश्नी पुन्हा गोंधळ होण्याचीही शक्यता व्यक्त होत आहे.

उल्हासनगर - शहरातील पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी व एलबीटी तसेच जकातीबाबत निर्णय घेण्यासाठी २६ ऑगस्ट रोजी विशेष महासभा बोलवण्यात आली असून त्यात एलबीटीऐवजी जकातीला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच पाणीप्रश्नी पुन्हा गोंधळ होण्याचीही शक्यता व्यक्त होत आहे.
उल्हासनगर महापालिका महासभेत सलग दोन दिवस पाणीप्रश्नी राडा झाल्यानंतर विशेष महासभा मंगळवार, २६ ऑगस्ट रोजी सभागृहाने बहुमताने बोलवली आहे. पाणीटंचाईवरून काही नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन महासभेत पाणी बाटल्या व खुर्च्यांची फेकाफेक केल्यावर आयुक्तांनी नगरसेवकांना स्टंटबाजी करू नका, असे सुनावले होते. यामुळे नगरसेवकांनी विरोधात घोषणाबाजी करून आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. संतप्त नगरसेवकांनी आयुक्तांकडे धाव घेताच पालिका अधिकारी आयुक्तांच्या मदतीला धावले होते. या प्रकाराने महासभेतील वातावरण तणावपूर्ण होऊन अधिकारी व नगरसेवक आमने-सामने आल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.
आयुक्त खतगावकर यांनी महासभेत नगरसेवकांना चांगलेच सुनावल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात होत असून पाणीप्रश्नी व एलबीटीच्या उत्पन्न प्रकरणी चर्चा होणार आहे. नगरसेवक सुभाष मनसुलकर यांनी एलबीटी विभागातील गैरव्यवहाराच्या चौकशीची मागणी करून आयुक्तांना पुरावे दिले आहेत.
२७८ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत संपूर्ण शहरात नवीन जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या असून १३ जलकुंभ उभारले आहेत. याच जलकंुभांतून शहरवासीयांना पाणीपुरवठा होत आहे. मात्र, योजनेतील ७० कोटींचे वाढीव काम निधीअभावी ठप्प पडले असून पालिकेेकडे २७ कोटींची ठेकेदारांची बिले धूळखात पडली आहेत. निधीअभावी ठेकेदाराने काम संथगतीने सुरू केले असून यासाठी एमएमआरडीए १५ कोटी तर इतर १३ कोटींचा निधी पालिकेला उभारावा लागणार आहे. दरम्यान, एलबीटी करप्रणालीबाबत राज्य शासनाने जकातीला हिरवा झेंडा दाखवला असून जकातीचा प्रस्ताव महासभा पटलावर आणण्याचे काम सत्ताधारी नगरसेवक करणार आहेत. या करापासून पालिकेला दरमहा ११ कोटी तर वर्षाला १२५ कोटींचे उत्पन्न मिळाल्याची प्रतिक्रिया आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी दिली आहे. यामुळे महासभा काय निर्णय घेते, याकडेही शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे़