यूजीसीला डावलून निवड प्रक्रिया

मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाची निवड प्रक्रिया विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निकषांना डावलून सुरू असून, यामुळे विद्यापीठाला कमी पात्रतेचा कुलगुरू मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाची निवड प्रक्रिया विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निकषांना डावलून सुरू असून, यामुळे विद्यापीठाला कमी पात्रतेचा कुलगुरू मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
यामध्ये राज्यपालांनी हस्तक्षेप करून कुलगुरूंची निवड प्रकिया यूजीसीच्या निकषांप्रमाणे करावी, अशी
मागणी प्रहार विद्यार्थी संघटनेने राज्यपालांकडे निवेदनाद्वारे केली
आहे.
कुलगुरूंच्या निवडीसाठी विद्यापीठाने २ एप्रिलला जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातीमधील निकषांवरही प्रहार विद्यार्थी संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. यूजीसीने ३०
जून २०१० रोजी कुलगुरू निवडीसाठी नवीन निकष ठरवले आहेत.
मात्र विद्यापीठाने या निकषांना बगल देत कालबाह्य पद्धतीने जाहिरात काढलेली आहे. यूजीसीच्या निकषाप्रमाणे राज्य शासनाने विद्यापीठ कायद्यामध्ये सहा महिन्यांत बदल करणे आवश्यक होते.
यूजीसीच्या निकषानुसार कुलगुरूंच्या निवडीसाठी राज्याच्या व संबंधित विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांची कुलगुरू निवड समिती सदस्य म्हणून निवड करता येत नाही. तरीही मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाच्या निवडीसाठीच्या समितीत राज्याचे गृहसचिव के.पी. बक्षी यांची निवड करण्यात आली.

या जाहिरातीच्या अटीत कुलगुरूसाठी प्रोफेसर म्हणून १० वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. मात्र या जाहिरातीमध्ये शिकवण्याचा १५ वर्षांचा अनुभव असावा अशी अट दिली आहे.

या जाहिरातीप्रमाणे जर कुलगुरूची निवड झाली तर केवळ १५ वर्षे शिकवण्याचा अनुभव असलेली व्यक्तीच मिळेल; मात्र त्यासाठीची पात्रता आणि पदवी नेमकी काय असेल याचा विचार कमी होईल.

परिणामी, विद्यापीठाला कमी पात्रतेचा कुलगुरू मिळण्याची शक्यता असल्याने याविषयी विद्यापीठाने यात बदल करावेत; आणि यूजीसीच्या निकषांप्रमाणेच कुलगुरूंची निवड करावी, अशी मागणी प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष मनोज टेकाडे यांनी केली आहे.