मुंबई : अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ६ जुलै रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना वैध नसून राज्य सरकार व राज्यातील विद्यापीठांसाठी बंधनकारक नाहीत, अशी ठाम भूमिका घेत राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले.यूजीसी कायद्याच्या कलम १२ नुसार, विद्यापीठ शिक्षण, शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी, परीक्षा व संशोधनासंदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी यूजीसीने विद्यापीठे व संबंधित प्रशासनबरोबर सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे, मात्र त्यांनी तसेकेले नाही. त्यामुळे यूजीसीच्या या मार्गदर्शक सूचना मुळातच अवैध आहेत आणि त्यामुळे त्या राज्य सरकार व राज्यातील विद्यापीठांसाठी बंधनकारक नाहीत, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भातील राज्याच्या १९ जूनच्या अधिसूचनेला निवृत्त प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. धनराज माने यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. परीक्षेसाठी विद्यार्थी, शिक्षकांसह अन्य कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात घालू शकत नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले.एकदम वार्षिक परीक्षा न ठेवता सहामाही परीक्षा होते. सर्व परीक्षांमधील गुणांची सरासरी काढून गुण दिले जातात. त्यामुळे आता अंतिम वर्षांच्या परीक्षेला फारसे महत्त्व नाही, असे सरकारने म्हटले. पुढील सुनावणी शुक्रवारी होण्याची शक्यता आहे.

यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचना सरकारसह विद्यापीठांनाही बंधनकारक नाहीत, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका

यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचना सरकारसह विद्यापीठांनाही बंधनकारक नाहीत, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका