मुंबई - ऑनलाईन मद्यविक्रीच्या वृत्तावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपा सरकारवर निशाणा साधला आहे. ''सरकारने निर्णयच घेतला नव्हता तर उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी घरपोच दारू पोहोचविण्याच्या प्रस्तावाबाबत सरकार सकारात्मक आहे असे का म्हटले होते? तिकडे मुख्यमंत्रीही म्हणतात, निर्णय घेतलेला नाही, घेणारही नाही. मग त्याविषयीच्या बातम्या आधी का दिल्या, हा प्रश्न उरतोच. म्हणजे खडा टाकून बघायचा. लागला तर लागला! आता तुम्ही कितीही सारवासारव केली तरी तुमचा खरा चेहरा पुन्हा उघड झालाच आहे. (शराब के) ‘बूँदसे गयी वो हौदसे नहीं आती’ हे लक्षात आले असेलच'', अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर हल्लाबोल चढवला आहे.
उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे स्पष्टीकरणदरम्यान, कायद्यानुसार ऑनलाईन मद्यविक्रीला परवानगी देणे शक्य नसून तो एक गुन्हा आहे. त्यामुळे ऑनलाईन मद्यविक्रीचा शासनाचा कोणताही विचार नाही, असे स्पष्ट मत उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले आहे. शिवाय, मद्यविक्री ऑनलाईन करण्यात येत असल्याबद्दलचे विविध प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेले वृत्त हे खोडसाळ आहे. ऑनलाईन किंवा अन्य मद्यविक्रीला प्रोत्साहित करणे हेदेखील कायद्याला धरून नाही. त्यामुळे ऑनलाइन मद्यविक्रीचा शासनातर्फे कोणताही विचार नाही, असेही ना. बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
(ऑनलाइन मद्यविक्रीला परवानगी नाही : ना. बावनकुळे)
- सामना संपादकीयमधील ठळक मुद्दे - डिजिटल इंडियात इतर काही मिळाले नसले तरी महाराष्ट्र सरकारने ‘ऑनलाइन दारू विक्री’ची योजना जाहीर करून धमाल उडवून दिली आहे. आता घरपोच दारू समस्त तळीरामांना मिळू शकेल. साठ वर्षांत कोणत्याही सरकारला जे करता आले नाही असे हे भव्यदिव्य काम करून जाहीरनाम्यात नसलेल्या वचनपूर्तीचा झेंडा राज्य सरकारने फडकवला आहे. - विद्यमान सरकारने घरोघरी ‘बार’ उघडण्याचा परवाना देऊन ‘क्रांतिकारक’ पाऊल टाकले. घरोघरी दारू पोहोचवू व लोकांना अशा प्रकारे धुंद करू असे वचन पंतप्रधान मोदी यांनी निवडणूकपूर्व भाषणात दिले नव्हते. त्यांनी सगळय़ांना अन्न-वस्त्र- निवारा व ‘नीतिमान भारता’चे वचन दिले, पण महिलांशी अनैतिक वागणारे मंत्रिमंडळात आहेत आणि नशेबाजांना उत्तेजन देणारे निर्णय घेतले जात आहेत. हे सर्व कशासाठी, तर म्हणे ‘ड्रंक ऍण्ड ड्राइव्ह’ रोखण्यासाठी. -अकलेचा दुष्काळ पडला आहे की काय, अशी शंका यावी असा सगळा हा प्रकार आहे. घरी दारू पिऊन लोक गाडय़ा चालवणार नाहीत याची गॅरंटी काय?- या व्यवहारातून म्हणे सरकारला महसूल मिळणार आहे. सरकारला किती महसूल मिळणार आहे ते माहीत नाही, पण दारू निर्मात्यांशी झालेल्या मोठय़ा ‘डील’नंतर हा निर्णय घेतला असावा. ही सोय जशी भाजपात घुसवलेल्या ‘वाल्यां’ची आहे तशी दारू उत्पादकांची आहे. - या सगळ्या व्यवहारातून निवडणुका लढविण्यासाठी मोठी आर्थिक उलाढाल आधीच झाली आहे. भाजपवाले पैशांचा पाऊस कुठून पाडतात याचे उत्तर महाराष्ट्राला मिळाले आहे. - आता म्हणे घरपोच दारू पोहोचविण्याची राज्य सरकारची कोणतीही योजना नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे खरे मानले तरी काही प्रश्न उपस्थित होतातच. सरकारने निर्णयच घेतला नव्हता तर उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी घरपोच दारू पोहोचविण्याच्या प्रस्तावाबाबत सरकार सकारात्मक आहे असे का म्हटले होते? - तिकडे मुख्यमंत्रीही म्हणतात, निर्णय घेतलेला नाही, घेणारही नाही. मग त्याविषयीच्या बातम्या आधी का दिल्या, हा प्रश्न उरतोच.