मुंबईः भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसपाठोपाठ शिवसेनेनंही आपल्या विधिमंडळ गटनेतेपदी एकनाथ शिंदेंची निवड केली. शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांनी आज सेना आमदारांच्या बैठकीत एकनाथ शिंदेंच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला आणि तो एकमताने मंजूर करण्यात आला. या बैठकीत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनीही मुख्यमंत्र्यांनी दिवाळीदिवशी केलेल्या विधानावर नाराजी व्यक्त केली. दिवाळी दिवशी जे विधान मुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे, ते योग्य नाही. तसं विधान त्यांनी करायला नको होतं. भाजपाकडून अद्याप कुठलाही प्रस्ताव आलेला नाही. आम्ही स्थिर सरकार देण्याचा प्रयत्न करणार असून, आम्ही मित्र पक्षाला शत्रू मानत नसल्याचंही उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं आहे.
उद्धव ठाकरेंनी बैठकीत निवडून आलेल्या आमदारांचे अभिनंदन केले. खूप काही अफवा सुरू आहेत, त्यावर विश्वास ठेवू नका. मीडियाच्या माध्यमातून काही प्रस्ताव सुरू आहेत. माझं जे अमित शाहांबरोबर ठरलंय ते करावं. आम्ही स्थिर सरकार देऊ. मुख्यमंत्र्यांनी दिवाळी दिवशी अनौपचारिक गप्पांमध्ये ते वक्तव्य करायला नको होतं. मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर चर्चा फिस्कटली, पण खात्री आहे, पुन्हा सुरळीत होईल, असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.
दिवाळीच्या निमित्तानं देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारल्या होत्या. मुख्यमंत्रिपदाबाबत कोणताही समझौता होणार नसल्याचा स्पष्ट इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला दिला होता. अडीच वर्षांचं मुख्यमंत्रिपद देऊ, असं कधीच कबूल केलं नव्हतं. 1995चा फॉर्म्युला येईल वगैरे असं काहीही होणार नाही, सीएमपदासाठी प्रस्ताव आला होता, पण अशी कुठलीही बातचीत झाली नाही, असं अमित शहांनीही मला सांगितल्याचा खुलासाही मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या याच विधानावर उद्धव ठाकरेंनी नाराजी व्यक्त केली आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या या विधानानंतर शिवसेना आणि भाजपामधली धुसफूस आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
भाजपाच्या नेतृत्वातच सरकार स्थापन होईल. अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा शिवसेनेला शब्द दिलेला नव्हता. वाटाघाटीत अडीच वर्षांत मुख्यमंत्रिपदाचा शब्द नव्हता. आम्ही चर्चेतून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू, कोणतीही आडमुठी भूमिका नाही. त्यांच्या मागण्या रास्त असल्यास विचार करू. आम्ही कुठलाच पर्याय शोधत नाही आहोत. शिवसेनाही शोधत नाही आहे. निम्मं निम्मं काय ठरलं होतं ते येत्या दोन ते तीन दिवसांत कळेल, असंही सूचक विधान मुख्यमंत्र्यांनी केलं होतं.