ताडी व्यवसाय नामशेष होण्याच्या मार्गावर

अल्पभूधारक व बेरोजगार असलेल्या भंडारी समाजाला माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी ताडी व्यवसाय खुला करून देत त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनासह सहकाराची बिजे घट्ट रोवली होती

हितेन नाईक, पालघर - अल्पभूधारक व बेरोजगार असलेल्या भंडारी समाजाला माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी ताडी व्यवसाय खुला करून देत त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनासह सहकाराची बिजे घट्ट रोवली होती. मात्र सध्याच्या सरकारने या व्यवसायाचे पूर्णत: व्यापारीकरण करण्याचा प्रयत्न चालविल्याने भंडारी समाजातील तरूणांसोबत त्यांच्या सहकारी संस्था नामशेष होत चालल्या आहेत. तालुक्यात जेमतेम उरलेल्या तीन सहकारी संस्था आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी धडपडत असून राज्यमंत्री राजेंद्र गावितांनी या समाजाच्या मागे खंबीरपणे उभे रहावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील अनेक गावामध्ये भंडारी समाज विखुरला असून २५ ते ३० हजार लोकसंख्या या समाजाची आहे. पालघर तालुक्यातील कोरे-एडवण ते डहाणू पर्यंतच्या भागात हा समाज मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. बहुसंख्येने अल्पभुधारक व बेरोजगार असलेल्या या भंडारी समाजाला महाराष्टÑ राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी ताडी काढण्याच्या धंदा खुला करून खर्‍या अर्थाने उदरनिर्वाहाचे साधन निर्माण करून दिले. त्यामुळे सन १९६८-६९ च्या दरम्यान जिल्ह्यातील गावोगावी ताडी उत्पादक सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या. त्यामुळे जिल्ह्यात सहकाराची बिजे घट्ट रोवण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात झाली. त्यामुळे सहकारी संस्थामुळे बेरोजगार आदिवासी अल्पभुधारक शेतकरी व तरूणांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध झाला. मात्र आता मागच्या काही वर्षापासून ताडी धंद्याचे सहकारीकरण बाजुला सारीत शासनाचा व्यापारीकरणाकडे कल दिसू लागला. परिणामी सहकारी संस्थांना देखील ताडी दुकानासाठी खुल्या लिलावात भाग घ्यावा लागला. या खुल्या लिलावातील जीवघेणी स्पर्धा, जाचक कर-अटी, परप्रांतीयांचा या व्यवसायात झालेला शिरकाव, धनदांडगे व खाजगी परवानाधारक यांचे वर्चस्व यामुळे या व्यवसायात इतर व्यावसायीकांचा शिरकाव होत अनेक ताडी सहकारी संस्था नामशेष झाल्या आणि त्याचा फटका येथील रोजंदारीला बसला. मात्र हा आपला व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी सातपाटी, वडराईसारख्या तीन सहकारी संस्था तग धरून जेमतेम उभ्या आहेत. त्यामुळे रजिस्टर असलेल्या रस्त्याच्या वर्षभरातील व्यवहाराचा जमा खर्च व हिशेब पत्रके सादर करताना परवाना फी भरावी लागते. ती सहकार अधिनियम कलम ४२ नुसार माफ करावी, अशी मागणी सध्या जोर धरु लागली आहे.