महाडमधील आदिवासी वाड्या चकाचक !

एरव्ही कुठलेही विकासकाम अथवा सोयीसुविधा मागण्यासाठी एखाद्या गावातील ग्रामस्थांना शासनासह राजकीय पक्षाच्या पुढाऱ्यांकडे खेटे मारावे लागतात.

संदीप जाधव ल्ल महाड
एरव्ही कुठलेही विकासकाम अथवा सोयीसुविधा मागण्यासाठी एखाद्या गावातील ग्रामस्थांना शासनासह राजकीय पक्षाच्या पुढाऱ्यांकडे खेटे मारावे लागतात. मात्र अशाच एखाद्या वाडीला न मागताच हव्या असलेल्या सोयीसुविधा मिळण्याचा प्रसंग क्वचितच घडतो. मात्र नेमके हेच घडलंय महाड तालुक्यातील कोळोसे आदिवासीवाडीत. गेल्या आठ दिवसांपासून ग्रामपंचायतीसह शासकीय यंत्रणा आदिवासी बांधवांना सोयीसुविधा पुरविण्यात आणि त्यांच्या घरांची रंगरंगोटी करण्यात गुंतली असल्याचे दिसून येत आहे. आपल्याला सुविधा पुरविण्यासाठी होणारी ही धावपळ पाहून कोळोखे आदिवासीवाडीतील बांधवदेखील चक्रावून गेले आहेत.
निमित्त आहे, महाराष्ट्राचे राज्यपाल विद्यासागर राव यांचा महाड दौरा. १७ फेब्रुवारी रोजी राज्यपाल रायगड किल्ल्याला भेट देणार असून रायगड किल्ल्याच्या मार्गालगत महाड शहरापासून ६ किमी अंतरावरील कोळोसे आदिवासीला देखील ते धावती भेट देणार असल्याचे शासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. आदिवासी बांधवांची शासन किती काळजी घेते आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन किती प्रयत्न करते याचे खुद्द राज्यपालांना दर्शन व्हावे, यासाठीच यंत्रणेचा सारा खटाटोप असल्याचे या आदिवासी वाडीला आज भेट दिल्यानंतर प्रत्यक्ष दिसून आले.
सुमारे १२० इतकी लोकसंख्या असलेल्या या आदिवासीवाडीत २७ घरे असून वाडीवर शाळा, सामाजिक सभागृह अंतर्गत पायवाटा आदी सुविधा आहेत. मात्र पाण्याची सुविधा नसल्याने येथील महिलांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. वाडीच्या जवळूनच वाहणाऱ्या नदीवर पंप बसवावा, अशी गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील ग्रामस्थ मागणी करीत आहेत. मात्र याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप सुभाष काटकर याने केला. मात्र राज्यपाल येणार म्हणून आता दोन दिवसात पंप बसवणार असल्याचे काटकर म्हणाले. या आदिवासी बांधवांच्या समस्यांकडे कायम दुर्लक्ष करणारी ग्रामपंचायत आता मात्र आमच्या विकासासाठी गेल्या चार-पाच दिवसांपासून मेहनत घेत आहे. वाडीवर शौचालये आहेत मात्र पाण्याची सुविधा नसल्याने नदीकाठचा आधार घ्यावा लागतो. त्यामुळे शौचालयाचा वापर होत नाही.
शाळेत १९ विद्यार्थी आणि दोन शिक्षक आहेत. मात्र हे शिक्षक अनेकवेळा गैरहजर असतात. याबाबत तक्रार केली असता हे शिक्षक आम्हालाच दमबाजी करतात, असाही सुभाष काटकर याने सांगितले. आदिवासींच्या विकासासाठी प्रयत्नशील या आदिवासीवाडीला राज्यपाल भेट देणार ही बाब अत्यंत आनंददायक आहे. आदिवासी समाजाच्या विविध योजना या बांधवांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ग्रामपंचायत सदैव प्रयत्नशील असल्याचे कोळोसे ग्रा.पं.चे उपसरपंच डॉ. प्रकाश खेडेकर यांनी सांगितले. वाडीतील घरांच्या रंगरंगोटीसाठी ५० हजाराहून अधिक खर्च झाला आहे.

च्खोपोली नगरपालिका हद्दीत गेल्या अनेक वर्षांपासून मोहनवाडीलगतच्या डोंगरभागात कातकरी समाजाची वस्ती आहे. मात्र शहरालगत असूनही ही वस्ती आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. पालिकेत आलेल्या विविध सत्ताधाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे या वाडीत विकासाची गंगा पोहोचलीच नाही. निवडणुकीत मतांचा जोगवा मागणाऱ्या पुढाऱ्यांना या वाडीत विकासाचा सूर्य उगवला पाहिजे यासाठी काहीही करावे असे आजवर न वाटल्यानेच ही वाडी उपेक्षित आहे.
च्खोपोली नगरपालिका हद्दीत असणाऱ्या मोहनवाडी येथे आदिवासी समाजाच्या अनेक पिढ्या वास्तव्यास आहेत. ही वस्ती आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित असून या वस्तीकडे पाहायला लोकप्रतिनिधींना वेळ नसल्याची खंत अनेक रहिवाशांनी बोलताना व्यक्त केली आहे. निवडणुकीपुरती त्यांना वस्तीतील आदिवासी समाजाची आठवण होत असल्याचा आरोपही अनेक मान्यवरांनी केला. या परिसरामध्ये अनेक नेत्यांचे फार्महाऊस आहेत. या वस्तीतील आदिवासी समाज विजेपासून वंचित असताना दुसरीकडे धनिकांच्या फार्महाऊसमध्ये मात्र विजेचा लखलखाट पाहायला मिळतो. आदिवासी समाज आजही तहानलेलाच असताना फार्म हाऊसमध्ये तुडुंब भरलेल्या तरणतलावास विरोध निर्माण करतात. याबाबत विविध स्तरावर खेद व्यक्त करण्यात येत असला तरी ही वस्ती नुसती पालिका हद्दीतच नव्हे तर खोपोलीचे प्रथम नागरिक दत्तायेत्र मसूरकर यांच्या प्रभागात असताना सुद्धा डोक्यावर पाण्याचे हंडे घेऊन पाताळगंगा नदीतून पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी येथील आदिवासी महिलांना व लहान मुलांना पायपीट करावी लागत असल्याचे विदारक चित्र आहे.
च्आपला जीव धोक्यात घालून पिण्याचे पाणी या महिलांना आणावे लागते. ही वस्ती शहरालगत आहे. नगराध्यक्ष दत्तायेत्र मसूरकर या वस्तीचे लोकप्रतिनिधी आहेत. मात्र या वस्तीतील मुले अद्याप शिक्षणापासून वंचित आहेत. इतकेच नव्हे तर जंगलातील सुकलेल्या लाकडांच्या मोळ्या विकून हा समाज आपला उदरनिर्वाह करत आहे.
च्या वस्तीमधील आदिवासींना येथे धड ना पाणी, वीज, शौचालय, ना शिक्षण मात्र येथील लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीच्या काळातच या आदिवासी समाजाची आठवण येते. या वस्तीवर विजेची व्यवस्था नसल्याने बाजूलाच असलेल्या घनदाट जंगलातून हिंसक प्राणी केव्हाही हल्ला करू शकतात. या ठिकाणी वीज व पाण्याची गरज असताना पालिकेला या मूलभूत सुविधाही पुरवाव्यात असे आजवर वाटलेले नाही. त्यामुळेच आदिवासी समाजाची ही वस्ती विकासापासून कोसो दूर आहे.