आदिवासी वसतिगृहे पोरकी

मोखाडा तालुक्यातील शासकीय आदिवासी मुलांच्या वस्तीगृहातील स्त्री आणि पुरूष अधिक्षकांची पदे अनेक वर्षापासून रिक्त आहेत.

मोखाडा : मोखाडा तालुक्यातील शासकीय आदिवासी मुलांच्या वस्तीगृहातील स्त्री आणि पुरूष अधिक्षकांची पदे अनेक वर्षापासून रिक्त आहेत. याशिवाय अन्य अनुषेश भरतीसाठी जुलै 2क्14 मध्ये परीक्षाही घेण्यात आलेली आहे. तथापी त्यापुढे आदिवासी उपायुक्त कार्यालयाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यातच जिल्हाविभाजन आणि विद्यमान आचारसंहितेमुळे मोठाच खोडा बसणार आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्याथ्र्याचे आणि प्रामुख्याने मुलींची सुरक्षितता धोक्यात आलेली आहे.

मोखाडा तालुक्यातील मौजे चास, सूर्यमाळ, गोंदे, हिरवे, पळसुंडे आणि घानवळ या सात शासकीय आदिवासी आo्रमशाळांमधील मौजे गोंदे आणि हिरवे येथील वस्तीगृहांचा अपवाद वगळल्यास इतर पांचही ठिकाणी मूळ नियुक्ती बाबत ठणठणाट आहे. यातील एका ठिकाणी प्रभारी तर उर्वरीत चार ठिकाणी न्युक्लिअस बजेटवरील रोजंदारी कर्मचारी हे अत्यंत जोखमीचे काम सांभाळीत आहेत. मौजे चास, सूर्यमाळ, कारेगांव आणि पळसुंडे येथील स्त्री आणि पुरूष अशी दोनही अधिक्षक पदे रिक्त आहेत. तर घानवळ येथे फक्त स्त्री अधिक्षिका कार्यरत आहे. सूर्यमाळ येथील दोनही वस्तीगृहांची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षकाच्या खांद्यावर आहे तर चास, कारेगांव, आणि पळसुंडे येथे न्युक्लिअस बजेट अंतर्गत केवळ 24क्क् रू. इतक्या अत्यल्प मानधनावरील रोजंदारी कर्मचारी ही अत्यंत जोखमीची जबाबदारी सांभाळीत आहेत. दरम्यान काही अनुचीत प्रकार घडल्यास जबाबदार कोण? किंबहुना निवासी विद्याथ्र्याच्या सुरक्षिततेची हमी काय? असा प्रश्न सुजाण पालकांमधून विचारला जात आहे.

एकीकडे आदिवासी उपयोजनेवर कोटय़ावधी रु. चे बजेट आखणा:या दस्तुरखुद्द आदिवासी विकास विभागाकडून दुसरीकडे मात्र आदिवासी विकासाचा मूळ गाभा असणा:या शिक्षण व्यवस्थेकडे मात्र अत्यंत क्रुरतेने पाहिले जात आहे. दरम्यानच्या कालावधीत मोखाडा तालुक्यातील आo्रमशाळांमधून खुद्द शिक्षक आणि विद्याथ्र्याकडूनही विद्यार्थीनींवर दखलपात्र गैरप्रकार घडलेले आहेत. त्या प्रत्येकवेळी आदिवासी विकास विभागाच्या भोंगळ आणि निष्काळजी कारभाराचे वाभाडेही वर्तमानपत्रंमधून निघालेले आहेत. त्याची पुरेपुर कल्पना आदिवासी विकास प्रकल्पासह दस्तुरखुद्द आदिवासी उपायुक्तांनाही असतानाही अधिक्षकांच्या मूळ नियुक्त्याबाबत कमालीची चालढकल करण्यात येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

याबाबत जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाशी संपर्क साधला असता ही बाब आदिवासी आयुक्तांच्या अखत्यारीत असल्याने मासलेवाईल उत्तरे देण्यात आले आहे. (वार्ताहर)