न्याय्य हक्कांसाठी आदिवासींचे उपोषण

पनवेल तालुक्यातील आदिवासींच्या जमिनीवर केलेले अतिक्रमण, त्याचबरोबर इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी आदिवासी विकास परिषदेच्यावतीने

पनवेल : पनवेल तालुक्यातील आदिवासींच्या जमिनीवर केलेले अतिक्रमण, त्याचबरोबर इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी आदिवासी विकास परिषदेच्यावतीने सोमवारी उपोषण केले. याबाबत तहसील कार्यालयाकडून ठोस आश्वासन दिल्यानंतर सायंकाळी उपोषण मागे घेण्यात आले. जोपर्यंत हे प्रश्न सुटत नाहीत तोपर्यंत लढा सुरूच राहणार असल्याचे परिषदेचे सचिव बी. पी. लांडगे यांनी सांगितले.
सिडको त्याचबरोबर विविध प्रकल्पांमुळे पनवेल परिसराचा झपाट्याने विकास झाला आहे. नागरीकरणाच्या कक्षा रुंदावल्याने आजूबाजूच्या गावातही टोलेजंग इमारती उभा राहिल्या. पाणी, वीज, प्रशस्त रस्ते, दिमतीला रेल्वे लोकल त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येऊ घातल्याने पनवेल परिसराचा चेहरामोहराच बदलला आहे. एकीकडे छप्पर फाड के पायाभूत सुविधा आणि दुसरीकडे दुर्गम भागात असलेल्या पनवेलच्या आदिवासीवाड्यावर पायाभूत सुविधांचा पूर्णत: अभाव दिसून येत आहे. त्यांच्याकरिता स्वतंत्र विभाग असतानाही योजना वाड्या पाड्यापर्यंत पोहचत नाहीत. त्याचबरोबर इतर अनेक समस्या आणि प्रश्न पनवेल तालुक्यातील आदिवासींसमोर आहेत. विविध मागण्यांकरिता सोमवारी पनवेल तहसील कार्यालयाजवळ उपोषण करण्यात आले. त्यामध्ये हेदुटणे गावठाणाचा ताबा आदिवासींना देणे, कोन येथील राखीव भूखंडावर झालेली अतिक्र मण हटवणे, आदिवासींच्या जमिनीबाबत झालेले बेकायदेशीर करार रद्द करणे, मोरबे येथील आदिवासींना गावाजवळ जमीन देणे. याच गावात बिल्डरने आदिवासी बांधवांचा रस्ता अडवला आहे तो मोकळा करून देणे, करबेळी येथे शासकीय आश्रमशाळा व प्राथमिक आरोग्य केंद्राची उभारणी करण्यात यावी, वनजमिनीत वसवलेल्या आदिवासी वाड्यांना अधिकृत गावठाण जाहीर करणे, गारमाळ, फणसवाडीला विद्युतीकरण करावे यासारख्या १७ मागण्यांचा समावेश होता. दुपारी तहसीलदार पवन चांडक यांनी बी. पी. लांडगे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. यावेळी मागण्यासंदर्भात त्वरित कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तहसीलदारांनी घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत करीत उपोषणकर्त्यांनी आंदोलनाला तूर्त स्थगिती दिली. मंडळ अधिकारी महेश भाट यांनी उपोषणस्थळी जावून उपोषण सोडण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार सायंकाळी उपोषण सोडण्यात आले.