कोरोनामुळे थांबलेला खटला शनिवारपासून पुन्हा होणार सुरू

मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोट : सर्व आराेपींना हजर राहण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनामुळे मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटाचा थांबलेला खटला शनिवारपासून पुन्हा सुरू होईल, असे विशेष एनआयए न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. तसेच सर्व आरोपींना १९ डिसेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.

विशेष न्यायालयाचे न्या. पी. आर. सित्रे यांनी दोनच दिवसांपूर्वी सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यात भाजपच्या खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह अन्य पाच जणांचा समावेश होता. गुरुवारच्या सुनावणीत प्रज्ञासिंह ठाकूर, रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी आणि सुधाकर चतुर्वेदी हे न्यायालयात हजर राहिले नाहीत.

गेल्या वर्षी न्यायालयाने सर्व आरोपींना आठवड्यातून एकदा न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिल्यानंतर जूनमध्ये ठाकूर न्यायालयात हजर राहिल्या होत्या. तेव्हापासून त्या अनेक सबबी देऊन न्यायालयात उपस्थित राहण्यापासून सवलत मागत आहेत.

लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित, समीर कुलकर्णी आणि अजय राहिरकर हे आरोपी न्यायालयात उपस्थित होते. उर्वरित चार जणांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, कोरोनामुळे त्यांचे अशील न्यायालयात हजर राहू शकले नाहीत. त्यावर न्यायालयाने सर्व आरोपींना १९ डिसेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. तसेच शनिवारपासून पुन्हा हा खटला सुरू करीत असल्याचे स्पष्ट केले.

२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला. तर १०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते.

* खटला सुरू राहिला पाहिजे - खंडपीठ

मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी त्यांच्यावरील आरोप रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात केलेल्या अर्जावर गुरुवारी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. पुरोहितच्या वकिलांनी ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी अनुपस्थित राहिल्याने सुनावणी तहकुबीची विनंती केली. न्यायालयाने पुढील सुनावणी १४ डिसेंबर रोजी ठेवत सध्या खटला कोणत्या टप्प्यावर आहे, याची चौकशी एनआयएच्या वकिलांकडे केली. त्यावर एनआयएचे वकील संदेश पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले की, विशेष न्यायालयाने सर्व आरोपींना समन्स बजावले असून खटला दैनंदिन सुरू राहणार आहे. खटला थांबवा, असे आम्ही कधीच म्हटले नाही. खटला सुरू राहिलाच पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले.

....................