मुंबई : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाचा फटका सर्व क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात बसला असताना या काळात प्रशासनाची धुरा मोठ्या हिमतीने सांभाळीत असलेल्या काही सनदी अधिकाऱ्यानाही त्याचा फटका बसणार आहे. पदोन्नती, सेवाजेष्ठता आदी कारणासाठी केंद्रीय केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (केट) अनेक आयएएस,आयपीएस अधिकाऱ्यांनी धाव घेतली आहे.मात्र लॉकडाऊनमुळे त्याचे खटले प्रलबित राहिले आहेत. सरकारने लॉकडॉऊन 30 एप्रिलपर्यंत वाढविन्यात आल्याने या खंडपिठाची सुनावणी वाढविण्याची शक्यता सूत्रांकडून वर्तविन्यात आली आहे. त्याबाबत मंगळवारी अधिकृतपणे स्पष्ट करण्यात येणार आहे.
सामाजिक अंतराचे पालन करत सुनावणी वैकल्पिक पद्धतीने घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली. मात्र प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 22 मार्चपासून उचलण्यात आलेली पावले आणि त्यानंतर लॉकडाऊनची घोषणा यामुळे कर्मचारी आणि वकिलांना कामकाजासाठी उपस्थित राहणे शक्य नव्हते. तसेच आवश्यक पायाभूत साधनांचा अभाव आणि लॉकडाऊनच्या काळात त्यासाठीची व्यवस्था करणे शक्य नसल्यामुळे विडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे मुख्यपीठाने 2 एप्रिल ते 12 एप्रिल या कालावधीत अल्पकालीन सुट्टीचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता त्यामध्येही वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि न्यायाधिकरणाच्या देशभरातल्या खंडपीठांसमोर येणाऱ्या व्यक्तींच्या खटल्यांचे निराकरण करून त्यांचे समाधान करणे यासाठी न्यायाधिकरण आणि खंडपीठांनी नेहमीच सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. न्यायाधिकरणाकडून खटले निकाली निघण्याचा दर फेब्रुवारी 2020 पर्यंत उत्तम राहिला आहे. कामकाज सुरू करण्यासंदर्भात थोडी जरी शक्यता आढळून आल्यास ते तात्काळ सुरू केले जाईल.