संक्रमण शिबिर पात्रतेचे धोरण रखडले

म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात राहत असलेल्या ८ हजार ४४८ घुसखोरांना अधिकृत करण्याचे धोरण तयार करत म्हाडाने शासनाकडे पाठविले असून, याबाबत शासनाने आमदारांची एक समिती नियुक्त केली आहे.

मुंबई : म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात राहत असलेल्या ८ हजार ४४८ घुसखोरांना अधिकृत करण्याचे धोरण तयार करत म्हाडाने शासनाकडे पाठविले असून, याबाबत शासनाने आमदारांची एक समिती नियुक्त केली आहे. मात्र समितीकडून याबाबत काहीच निर्णय होत नसल्याने हे धोरण धूळखात पडून आहे.
संक्रमण शिबिरातील अनधिकृत रहिवाशांना बाहेर काढण्यात म्हाडा अपयशी ठरत आहे. संक्रमण शिबिरातील घुसखोरी हा गंभीर प्रश्न झाला आहे. संबंधितांना बाहेर काढण्यासाठी म्हाडा प्रयत्न करीत असतानाच दुसरीकडे या रहिवाशांचा मानवतेच्या दृष्टीकोनातून विचार व्हावा, अशी मागणी जोर धरू लागली. परिणामी संबंधितांना अधिकृत करण्याचे धोरण म्हाडाने तयार केले; आणि शासन दरबारी पाठविले. मात्र धोरणाबाबत काहीच निर्णय होत नाही. परिणामी धोरण धूळखात आहे.
संक्रमण शिबिरातील अनधिकृत रहिवाशांबाबत ठोस असे धोरण सादर केल्यानंतरही काहीच कार्यवाही होत नसल्याने संक्रमण शिबिरात घुसखोरही बिनधास्त राहत असल्याचे चित्र आहे.
धोरणानुसार संक्रमण शिबिरातील मूळ गाळेधारकांकडून घरांचा केलेला खरेदी-विक्री करारनामा नियमित करण्यास मान्यता दिली असून जे घुसखोर आहेत; जसे की ज्या घुसखोरांनी दलालांकडून घर घेतले आहे किंवा जे शिबिरातील घरांचे टाळे/सील तोडून घरात घुसून राहतात.
>असे घुसखोर ८ हजार ४४८ गाळ्यांत घुसखोरी करून राहत आहेत. संबंधितांकडून महिना ६ हजार भाडे घेतल्यास वर्षाला ६१ कोटींचा महसूल म्हाडाला मिळेल. गाळ्याची १८ हजार सुरक्षा ठेव अनामत घेतल्यास १६ कोटी म्हाडाकडे जमा होतील.