लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पुनर्विकास प्रकल्पांदरम्यान बिल्डरकडून मिळणारे ट्रान्झिट भाडे म्हणजे महसुलाची पावती नाही. भाड्याचा सामान्य अर्थ भाडेकरूने घरमालकाला दिलेली रक्कम, तर ट्रान्झिट भाडे म्हणजे विस्थापन भत्ता पुनर्वसन भत्ता. हा भत्ता घरमालक किंवा बिल्डर भाडेकरूला विस्थापनामुळे झालेल्या त्रासासाठी देतो. ट्रान्झिट भाडे महसुलाची पावती म्हणून ग्राह्य धरली जाणार नाही. त्यावर कर आकारला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे विकासकाने भाडेकरूला देय असलेल्या रकमेतून कर (टीडीएस) कापण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाचे न्या. राजेश पाटील यांनी दिला.
दक्षिण मुंबईतील सहगल हाऊसच्या वारस असलेल्या दोन भावांमध्ये प्रॉपर्टीच्या मालकी हक्कावरून वाद आहेत. २०१७ मध्ये सहगल हाऊस पुनर्विकासाठी बिल्डरला देण्यात आले. दोन भावांत वाद असल्याने बिल्डरने ट्रान्झिट भाडे लघुवाद न्यायालयात जमा केले; मात्र ट्रान्झिट भाड्यावर दावा कोणाचा, या मुद्द्यावर याचिकादाराने न्यायालयात धाव घेतली. दोन्ही भावांना प्रत्येकी ५० टक्के रक्कम काढण्याची परवानगी दिली; परंतु जो भाऊ दावा हरेल तो ती रक्कम व्याज व करासह न्यायालयात जमा करेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
त्यानुसार विकासकाने अर्जदाराकडून पॅन नंबर व अन्य माहिती मागितली. त्यामुळे याचिकादाराने न्यायालयाला आदेश स्पष्ट करण्याची विनंती केली. न्यायालयाने स्पष्टीकरण देताना ट्रान्झिट भाडे करपात्र नसल्याचेही सांगितले.