लिंगबदल करणे मुलभूत अधिकार नाही, उच्च न्यायालय; ललिताचे प्रकरण ‘मॅट’कडे

लिंगबदल करून घेणे हा नागरिकाचा मुलभूत अधिकार नाही, असे नमूद करत अशा शस्त्रक्रियेसाठी रजा मागणाºया ललिता साळवे या बीडच्या महिला पोलीस शिपायास उच्च न्यायालयाने त्यासाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) जाण्यास सांगितले.

मुंबई : लिंगबदल करून घेणे हा नागरिकाचा मुलभूत अधिकार नाही, असे नमूद करत अशा शस्त्रक्रियेसाठी रजा मागणाºया ललिता साळवे या बीडच्या महिला पोलीस शिपायास उच्च न्यायालयाने त्यासाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) जाण्यास सांगितले.
२८ वर्षांच्या ललिताने लिंगबदल शस्त्रक्रिया करून घेण्यासाठी एक महिन्याच्या रजेचा अर्ज केला होता. बीड जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी तो नामंजूर केला म्हणून ललिताने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यात तिने लिंगबदल करून घेणे हा आपला मुलभूत अधिकार असल्याचा मुद्दा मांडला होता. परंतु न्या. सत्यरंजन धमार्धिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने तो अमान्य केला. बाकी रजा नाकारणे ही सरकारी कर्मचाºयाच्या सेवेशी संबंधित बाब असल्याने त्यासाठी हवी तर ‘मॅट’कडे दाद मागावी, असे नमूद करत न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्तीच्या तक्रारीवर ‘मॅट’ सहानुभूती दाखविणार नाही, असे अम्हाला वाटत नाही. तसेच ‘मॅट’ने वादी-प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकून न घेताच आदेश दिल्याचेही आमच्या नजरेस आलेले नाही.
ललिताची महिला पोलीस म्हणून भरती झाली आहे. लिंगबदल करून घेतल्यावर आपल्याला पुरुष पोलीस म्हणून सेवेत कायम ठेवले जावे, अशीही ललिताची विनंती होती. त्यावर कोणताही आदेश् न देता न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.