‘त्या’ १९ पोलिसांची ‘ट्रॅफिक’ला बदली करा

महानगरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्याच्या जबाबदारीऐवजी केवळ ‘कलेक्शन’चे काम करीत असल्याच्या आरोपावरून वाहतूक नियंत्रण शाखेमधील (ट्रॅफिक) पोलिसांच्या बदल्या महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने

जमीर काझी,  मुंबई
महानगरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्याच्या जबाबदारीऐवजी केवळ ‘कलेक्शन’चे काम करीत असल्याच्या आरोपावरून वाहतूक नियंत्रण शाखेमधील (ट्रॅफिक) पोलिसांच्या बदल्या महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) चुकीच्या व अवैध ठरविल्या आहेत. ज्या १९ कर्मचाऱ्यांनी त्याविरुद्ध दावा दाखल केला आहे, त्यांची पुन्हा ट्रॅफिक शाखेत बदली करा, असे आदेश ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष राजीव अगरवाल यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त अहमद जावेद यांना दिले आहेत.
मुदतपूर्व व कसल्याही पुराव्याविना या बदल्या केल्याचा ठपका प्राधिकरणाने मुंबई पोलिसांवर ठेवला आहे. त्यांना पुन्हा मूळ शाखेत नियुक्त करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. मुंबई वाहतूक नियंत्रण शाखेतील एका हवालदाराने ट्रॅफिकमध्ये केवळ ‘कलेक्शन’चे काम करीत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची यादी मुख्यमंत्र्यांना सादर केली होती. त्याबाबत माध्यमांमध्ये मुलाखती दिल्या होत्या. त्यानंतर तत्कालीन पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांच्या सूचनेनुसार टॅ्रफिकमधील कॉन्स्टेबल ते सहायक फौजदार दर्जाच्या तब्बल ९६ पोलिसांच्या १७ जुलैला तडकाफडकी हत्यार विभाग (एल-१) बदल्या करण्यात आल्या. मात्र, या आदेशाला आव्हान देत, १९ कर्मचाऱ्यांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली होती. उपाध्यक्ष अगरवाल यांच्या समोर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. किशोर जगदाळे यांनी त्यांची बाजू मांडली. १० फेब्रुवारी २०१५ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र पोलीस कायद्यान्वये, कर्मचाऱ्यांच्या एका शाखेतील बदल्यासाठी किमान पाच वर्षांची अट घालण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील पोलीस आस्थापना मंडळाच्या सहमतीने सर्वसाधारण बदल्या या दरवर्षी मे/जून महिन्यात होणे आवश्यक आहे. मध्येच बदल्या करायच्या झाल्यास, सबळ कारणे देणे आवश्यक असते. तथापि, आयुक्तांनी या बदल्या करताना नियमाचे उल्लंघन केले आहे. कसलेही महत्त्वाचे कारण न दर्शविता प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या बदल्या केल्याचे नमूद केले आहे. हे बदली आदेशाचे उल्लंघन असून, कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅड. किशोर जगदाळे यांनी केला. सरकार पक्षातर्फे बाजू मांडताना क्रांती गायकवाड यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी असल्याने त्यांच्या बदल्या केल्याचे सांगितले. मात्र, त्याबाबतचा कोणताही ठोस पुरावा त्या देऊ शकल्या नाहीत. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा निर्णय हा पोलीस आयुक्त यांच्या उपस्थितीमध्ये होणे आवश्यक असताना, सहआयुक्त (प्रशासन) यांच्या अधिकारात घेण्यात आला होता, तसेच यासंबंधी शिवदास कलाल आणि लोंणदकर खटल्यासंबंधी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे अ‍ॅड. जगदाळे यांचा दावा मान्य करीत, उपाध्यक्ष अगरवाल यांनी या बदल्या चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.