कच:यावरून श्रेयाची लढाई
By Admin | Updated: November 30, 2014 01:08 IST2014-11-30T01:08:01+5:302014-11-30T01:08:01+5:30
दोन वर्षापासून रखडलेल्या नवीन कचरा ठेकेदाराच्या फेरनिविदेचा प्रस्ताव पुढील आठ दिवसांत स्थायी समितीत येणार आहे.

कच:यावरून श्रेयाची लढाई
नवी मुंबई : दोन वर्षापासून रखडलेल्या नवीन कचरा ठेकेदाराच्या फेरनिविदेचा प्रस्ताव पुढील आठ दिवसांत स्थायी समितीत येणार आहे. त्यामुळे हा प्रश्न निकाली निघाल्याने त्याचे श्रेय लाटण्यासाठी नवी मुंबईत राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू झाली आहे. शिवसेनेने शनिवारी पालिका मुख्यालयावर मोर्चा काढून हा प्रश्न तत्काळ सोडवा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.
सेनेच्या शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्त आबासाहेब ज:हाड यांची भेट घेतली. यावेळी एक महिन्यात कचरा प्रश्न सोडवा अन्यथा अधिका:यांना शहरात काम करून दिले जाणार नसल्याचा इशारा पालिका प्रशासनास दिला. तर हा विषय लवकरच स्थायी समितीमध्ये मंजूरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. पुढील दीड महिन्यात नवीन ठेकेदार नियुक्त केला जाईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी यावेळी दिले. यावेळी विरोधी पक्ष नेत्या सरोज पाटील, विठ्ठल मोरे, विजय माने, विजयानंद माने व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
पालिका प्रशासनाने पुन्हा निवीदा काढण्याची प्रक्रिया राबविली. आता पुढील आठ दिवसांमध्ये हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर येणार आहे. दोन वर्ष राजकीय पक्षांनी अपेक्षित पाठपुरावा केला नाही. परंतु हा प्रश्न सुटणार असल्यामुळे त्याच्या श्रेयासाठी सर्वाची धडपड सुरू झाली आहे. नजीकच्या काळात नवी मुंबईमध्ये कच:यावरून राजकारण चांगलेच पेटणार असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. (प्रतिनिधी)
यंत्रणा कोलमडल्याने आरोग्य धोक्यात
च्ऑगस्ट 2क्12 मध्ये कचरा उचलण्याच्या ठेकेदाराची मुदत संपली. सदर ठेकेदाराकडून मुदत संपल्यानंतरही एक वर्ष काम करून घेण्यात आले. सप्टेंबर 2क्13 पासून छोटय़ा ठेकेदारांकडून विभागनिहाय कचरा उचलण्याचे काम करून घेण्यात येत आहे. या दरम्यान अनेक वेळा कचरा उचलण्याची यंत्रणा कोलमडली. यामुळे नागरिकांची गैरसोय झाली. कित्येक ठिकाणी कच:याचे ढिग साचल्याने आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
आयुक्तांची निर्णायक भूमिका
च्कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी पालिका आयुक्त आबासाहेब ज:हाड यांनी निर्णायक भूमिका घेतली. नवीन ठेकेदाराने 28क्क् रूपये प्रतिटन एवढा दर मागितला होता. सर्वात कमी दराची निविदा असलेल्या कंपनीचे दरही जास्त असल्यामुळे आयुक्तांनी त्यास दर कमी करण्यास सांगितले. ठेकेदाराने 21क्क् रूपयांर्पयत सहमती दर्शविली.
च्अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेने 17क्क् र्पयत दर योग्य असल्याचे म्हटले होते. हे दर संबंधित ठेकेदारास मान्य नसतील तर पुन्हा निवीदा मागविण्यात येतील अशी कडक भूमिका आयुक्तांनी घेतली. अखेर ठेकेदाराने हे दर मान्य केले आहेत. कायदेशीर बाबी पडताळून याविषयीचा ठराव पुढील आठवडय़ात स्थायी समितीमध्ये मांडण्यात येईल. त्यानंतर वाढीव खर्चास सर्वसाधारण सभेची मंजूरी घेतली जाणार आहे.
ऑगस्ट 2क्12 : कचरा उचलणा:या ठेकेदाराची मुदत संपली
सप्टेंबर 2क्12 : सर्वसाधारण सभेत नवीन प्रस्ताव
सप्टेंबर 2क्12 : अवाजवी दर असल्याची शासनाकडे तक्रार
ऑक्टोबर 2क्12 : शासनाने पालिकेस पत्र पाठवून माहिती मागितली
मार्च 2क्13 : शासनाने त्रुटी कळविल्या
ऑगस्ट 2क्13 : जुन्या ठेकेदाराने काम थांबवले
सप्टेंबर 2क्13 : पालिकेची कचारा उचलण्यास पर्यायी व्यवस्था
ऑगस्ट 2क्13 : या संदर्भात पालिकेत ठराव
जानेवारी 2क्14 : कचरा प्रश्नी मुख्यमंत्री व शासनस्तरावर बैठका
फेब्रुवारी 2क्14 : नवीन निविदा मागविल्या
एप्रिल ते नोव्हेंबर 2क्14 : प्राप्त निविदा उघडून पुढील कार्यवाही