‘बेस्ट’ला मिळालेला निधी, कर्जावर कामगार संघटना नाराज

मुंबई : आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून कामगार संघटनांकडून केली जात आहे. मात्र यावर कोणतेच भाष्य न करता महापालिकेने आगामी आर्थिक वर्षात ७५० कोटी रुपये अर्थसाहाय्य आणि ४०६ कोटींचे कर्ज बेस्टला देण्याची तयारी दाखवली आहे. परंतु, ही मदत म्हणजे केवळ धूळफेक असून, बेस्टला संपवण्याचा घाट शिवसेनेने घातला आहे, असा आरोप बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीने केला आहे.

बेस्ट उपक्रमाची स्थिती सुधारण्याऐवजी दिवसेंदिवस अधिकच खालावत चालली आहे. त्यामुळे पालक संस्था या नात्याने महापालिकेने बेस्टची जबाबदारी उचलावी, असा आग्रह धरला जातो. यामध्ये बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याच्या प्रमुख मागणीचा समावेश आहे. २०१९ मध्ये झालेल्या करारानुसार ३,३३७ स्वतःच्या मालकीचा बस ताफा राखणे व नवीन बस विकत घेण्यासाठी लागणारी रक्कम, संपूर्ण तूट भरून देण्याचे आश्वासन पालिका प्रशासनाने दिले होते, असा कामगार संघटनांचा दावा आहे.

पालिकेने बेस्ट उपक्रमाला कर्ज देण्याची कायदेशीर तरतूदच नाही. कोविड काळात बेस्ट उपक्रमाच्या वाहतूक विभागाला ७०० कोटी रुपयांहून जास्त उत्पन्नाला मुकावे लागले आहे. मात्र महापालिका कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या प्रवासापोटी केवळ ६० कोटी रुपये जाहीर करणे व उपक्रमाची इतर तूट भरून न देणे ही बाब महापालिका कायद्याच्या कलम १३४चे उल्लंघन करणारी बेकायदेशीर कृती असल्याचा आरोप कृती समितीचे निमंत्रक शशांक राव यांनी केला आहे.

निवडणुकीच्या काळात पेटणार ‘बेस्ट’ प्रश्न...

मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी असलेले बेस्ट उपक्रम मुंबईकरांसाठी नेहमीच संवेदनशील ठरली आहे. मात्र सत्ताधारी शिवसेनेने बेस्ट सेवेला संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले असल्याचा आरोप शशांक राव यांनी केला आहे. या विरोधात लढा उभारला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत ‘बेस्ट’चा प्रश्‍न पेटण्याचे संकेत आहेत.

महापालिकेने आतापर्यंत बेस्ट उपक्रमाला केलेले अर्थसाह्य

वर्ष.... आर्थिक मदत (कोटींमध्ये)

२०१५...२५.१०

२०१६....१००

२०१७....१३.६९

२०१८....१२.५६

२०१९...२१५०.०३

२०२०...९१८.१३(१५ जानेवारी २०२१ पर्यंत)

२०२१....७५०