मुंबई - मुंबईला शांघाई बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा विचार आहे. परंतु मुंबईला शांघाई बनवण्याच्या स्वप्नावर मुंबई महानगरपालिका पाणी फेरत आहे. हे आम्ही नाही मुंबई महानगरपालिकानी दिलेल्या माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे. मुंबईत बेकायदेशीर इमारती ही मोठी समस्या आहे. दरवर्षी हजारो बेकायदेशीर इमारती बांधून महापालिकेचे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची संगनमताने बांधकाम केले जाते. बेकायदेशीर बांधकाम टाळण्यासाठी किंवा निष्कासित करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. परंतु बेकायदेशीर बांधकाम हे जसेच्या-तसे आहे.
जेणेकरून कमला मिल कॉम्पऊंड, भानू फरसाण मार्ट, हॉटल सिटी किनारा, हुसैनी बिल्डिंग (भेंडी बाजार), साईं सिद्धि बिल्डिंग (घाटकोपर) अपघातामुळे शेकडो मुंबईकरांचा जीव गेला आहे. अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने ऑनलाइन (RETMS) तक्रार प्रणाली 1 मार्च 2016 पासून केली आहे. तसेच एकूण 76491 तक्रारीवर फक्त 4866 अनधिकृत बांधकामावर कार्यवाही झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांना आरटीआयद्वारे मिळाली. आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी अनधिकृत बांधकामबाबत माहिती विचारली होती. आरटीआयअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार,1 मार्च 2016 पासून 19 ऑक्टोबर 2018पर्यंत ऑनलाइन (RETMS) तक्रार प्रणालीवर एकूण 76491 तक्रारी नोंद झाल्या आहेत. सर्वात जास्त 7008 तक्रार एल विभागात नोंद झाल्या आहेत. तरी एल विभागानं फक्त 182 अनधिकृत बांधकामांवर कार्यवाही केली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेला अवैध बांधकामावर दरवर्षी 15,000 पेक्षा अधिक नोटीस बजावतात, पण 10 ते 20% अवैध बांधकामावर निष्कासन कारवाई केली जाते. काही अवैध बांधकामावर BOGUS कारवाई सुद्धा केली जाते. उर्वरित अवैध बांधकामावर मनपा कधी कारवाई करणार?, असे प्रश्न आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी महापालिका आयुक्त अजॉय मेहता यांना विचारले आहेत. दरम्यान, शेख यांनी मुख्मंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मनपा आयुक्त अजॉय मेहता यांना पत्र पाठवून बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.