- विश्वास उटगीअर्थतज्ज्ञ
टोरेस कंपनीचे मार्केटिंग करणारे व गुंतवणूक करणारे आपले यशस्वी मॅाडेल सर्वत्र मिरवू लागले. पाहता-पाहता अल्पावधीत गुंतवणूकदारांची संख्या सुमारे दीड लाखापर्यंत गेली व त्यांनी गुंतवणूक केलेली रक्कम कित्येक कोटींमध्ये गेली आहे. ‘टोरेस’चा बेालबाला त्याचा घेाटाळा व गुंतवणूकदार नागरिकांच्या फसवणुकीच्या कहाण्या पेालिस कारवाईपर्यंत टिकला. आता मुंबई पेालिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखा झपाट्याने कारवाई करीत असल्याने धरपकड सत्र व गुन्हे नेांदणी सुरू आहे. दुसऱ्या बाजूने आम्ही कसे फसविले गेलो, या करुण कहाण्या गुंतवणूकदारांच्या आहेत. हाच विषय माध्यमांत चर्चेला येत आहे.
आता आपण या गुंतवणूकदारांना त्यांची गुंतवणूक कोण परत करणार, याविषयी चर्चा करूया. गुन्हे अन्वेषण खाते टोरेस कंपनी व सर्व अटक केलेल्या व्यक्ती यांची बँक खाती सील करण्याचे आदेश देतील. त्यांची टोरेस कंपनी संबंधित मालमत्ता ताब्यात घेतील. ही प्रक्रिया सुरूच राहील. कारण आठवड्यात कारवाई सुरू झाली आहे. तसेच गुंतवणूकदार विखुरलेले असल्याने जे पुढे येऊन आपल्या टोरेस गुंतवणुकविषयी तक्रार पुराव्यासहित पेालिसांकडे देतील त्यांची तक्रार पेालिस घेत आहेतच. पेालिस खाते ‘टोरेस’संबंधित सर्व व्यक्ती व संस्था यांना ताब्यात घेऊन, जाबजबाब, चैाकशी पूर्ण करून, संबंधितांवर आरेापपत्र दाखल करून न्यायालयापुढे आणावे लागेल, यात कित्येक महिने जातील.
माध्यमांमध्ये रिझर्व्ह बँक व सेबी यांच्या भूमिकांवर काहीच चर्चा का नाही? टोरेस कंपनीची प्रवर्तक कंपनी प्लॅटिनम फर्नस लि. आहे. ही एक नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनी आहे. अर्थात, रिझर्व्ह बँकेच्या लायसन्स धेारणाशिवाय टोरेसचे अस्तित्व बेकायदेशीर हेाईल. पेालिसांच्या चैाकशीत लायसन्स आहे किंवा नाही हे समजेलच. रिझर्व्ह बँक अधिकारी अजून मौनात आहेत. बँकिंग व नॉन बँकिंग कंपनीचे नियंत्रण व नियमन जर रिझर्व्ह बँक देशाच्या कायदा अन्वये करीत आहेत तर त्यांची भूमिका कधी व केव्हा जाहीर हेाणार? त्यांची प्रतिक्रिया ही ताबडतोब यायला हवी; पण तसे घडत नाही.
दुसरी एक नियामक संस्था नेहमीप्रमाणे तोंडाला कुलूप लावून आहे. त्याचे नाव सिक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड ॲाफ इंडिया. ही भांडवल बाजारातील सर्व नोंदणी झालेल्या कंपन्यांचे नियंत्रण व नियमन करण्यासाठी आहे. भांडवल बाजारात अनेक येाजनांद्वारे भांडवल उभारणी करणारी कंपनी यांच्यावर ‘सेबी’ची निगराणी हवीच. ‘सेबी’ने २०० हून अधिक कंपन्या आतापर्यंत बंद केल्या आहेत; पण गुंतवणूकदारांचा पैसा ही व्यवस्था परत कशी करणार, याबद्दल कायदे कमकुवत व कुचकामी आहेत. वर उल्लेखलेल्या कंपन्यांतील गुंतवणूकदारां १०० रुपये मुद्दलातील १० रुपयेच मिळतील असेच कायदे आहेत. टोरेस प्रकरण आता उघडकीस आले आहे. काही काळानंतर हाच अनुभव असेल. आरोपी आत असतील. बाहेरही येतील; पण गुंतवणूकदारांचा पैसा मिळणे या व्यवस्थेचे नियमन आणि नियंत्रण करणाऱ्या संस्था निगरगट्ट आहेत. कायदे मजबूत करून गुंतवणूकदारांची रक्कम परत मिळेल, अशी व्यवस्था कधी निर्माण होईल?