मुंबई :
अनेक वर्षांच्या कालावधीनंतर अखेर मुंबई पालिका प्रशासनाने आता ‘पैसे द्या, वापरा’ तत्त्वावरील स्वच्छतागृहांसाठी धोरण आखण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या परिसरात आवश्यकता आहे, जशी जागा उपलब्ध आहे त्यानुसार त्या परिसरात ही स्वच्छतागृहे बांधण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. स्वच्छतागृहांची देखरेख करणे, शुल्क नियंत्रण करणे शिवाय कंत्राटदार अटी व नियमांचे पालन करत नसल्यास थेट करार रद्द करणे, अशा गोष्टींचाही या धोरणात समावेश असणार आहे.
पैसे द्या, वापरा तत्त्वावरील स्वच्छतागृहांच्या बाबतीत ते चालविणाऱ्यांकडून होणारे नियम उल्लंघन वाढल्याने पालिकेकडून २०१८ मध्ये ही योजना रद्द करण्यात आली होती. माजी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडून गोरेगाव येथील पैसे द्या, वापरा तत्त्वावरील स्वच्छतागृहाला अचानक भेट दिली असता तेथील स्वच्छतागृहाची दुरवस्था समोर आली. स्वच्छतागृह चालविणाऱ्यांकडून तेथे स्वच्छता राखली जात नव्हतीच मात्र लोकांकडून अधिक शुल्क आकारून अनेक सामान्य नागरिकांनाही मनाई केली जात होती. त्यानंतर ही स्वच्छतागृह मॉडेल रद्द केल्यानंतर आतापर्यंत कोणत्याही नवीन बांधकामाला परवानगी देण्यात आलेली नाही. मात्र, आता आम्हाला सार्वजनिक स्वच्छतागृहांसाठी नवीन धोरण आखण्याच्या सूचना दिल्या असल्याची माहिती पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून देण्यात आली.
नवीन धोरणामध्ये शहरात सर्वाधिक वर्दळीच्या ठिकाणी, मॉडर्न डिझाइन्स असलेले, दिव्यांगांना सहज प्रवेश करता येईल, असे नवीन स्वच्छतागृह बांधण्याचा विचार करीत आहे. ही स्वच्छतागृहे नागरिकांसाठी २४ तास उपलब्ध होऊ शकतील. मात्र, अद्याप धोरणावर काम सुरू असून, येत्या १५ ते २० दिवसांत ते तयार होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
शहरात सध्या ८,५०० स्वच्छतागृहे सद्य:स्थितीत शहरात पालिका आणि सेवाभावी संस्थांकडून जवळपास ८,५०० सार्वजनिक स्वच्छतागृह चालविली जातात. यातील जवळपास ८५० स्वच्छतागृह पैसे द्या, वापरा तत्त्वावर चालविली जातात. एका वेळेसाठी या स्वच्छतागृहांकडून २ ते ५ रुपये इतके शुल्क आकारणी केली जाते. लॉकडाऊन आणि कोविड काळात नागरिकांसाठी ही स्वच्छतागृहे विनाशुल्क खुली करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर ऑक्टोबर २०२० नंतर स्वच्छतागृह चालविणाऱ्यांकडून पुन्हा शुल्क आकारणीला सुरुवात झाली.