वसईच्या २९ गावांचा आज निकाल

वसई-विरार महापालिकेतून वगळलेल्या २९ गावांमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लावण्यात आलेल्या नाहीत.

सुरेश लोखंडे ल्ल ठाणे
वसई-विरार महापालिकेतून वगळलेल्या २९ गावांमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लावण्यात आलेल्या नाहीत. यामुळे त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून तिची सुनावणी ९ जानेवारीला होणार आहे.
यामध्ये राज्य शासनासह निवडणूक आयोग, नगरविकास, विभागीय आयुक्त आणि पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. यामुळे निवडणुका पार पडणार की स्थगिती मिळणार, यासाठी न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. जि.प. व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका या २९ गावांमध्ये होत नसल्याचे निदर्शनात येताच अ‍ॅड़ जिमी मतेरा घोन्साल्वीस यांनी याविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे.या निवडणुकांसाठी पालघर जिल्हा परिषदेच्या गट व पंचायत समित्यांच्या गणांची रचनादेखील करण्यात आलेली नाही. यामुळे या गावांना निवडणुकीचा हक्क बजावता यावा, या मागणीसाठी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने ही २९ गावे ग्रामविकास खात्याकडे वर्ग केल्याचा आदेश असून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रदेखील सादर केलेले आहे. याचा विचार न करता विभागीय आयुक्त व पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गावांमध्ये गट व गणांची रचना केलेली नाही. या गावांच्या निवडणूक कार्यक्रमासाठी जिल्हाधिकारी व आयुक्त यांनी न्यायालयाचे मार्गदर्शन घेणे अपेक्षित होते. पण, त्याकडे दुर्लक्ष करून या गावांना निवडणुकीच्या हक्कापासून वंचित ठेवले आहे. इच्छुकांना निवडणूक लढवण्यासह मतदारांना मतदानाचा हक्क मिळण्याची मागणी घोन्साल्वीस यांनी केली आहे.
परंतु, वसई-विरार महापालिकेने या गावांसाठी २०११ मध्ये न्यायालयात धाव घेऊन ही २९ गावे वगळण्याच्या मागणीला स्थगिती मिळवली होती. यामुळे ही गावे न्यायप्रविष्ट असल्याच्या कारणाखाली तेथे निवडणुका लावण्यात आल्या नसल्याचे प्रतिवादीकडून नमूद करण्यात येत आहे. परंतु, ती स्थगिती ही तात्पुरती महापालिकेच्या महापौरांच्या नावे घेण्यात आली असली तरी महापौर यांना तो अधिकार नसल्याचे जनहित याचिकाकर्त्यांकडून सांगितले जात आहे.