मुंबई - मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसीएल) आरे कॉलनीची निवड केल्याने, उच्च न्यायालयाने सोमवारी संताप व्यक्त केला. आज आरे कॉलनीत अतिक्रमण केले आहे, भविष्यात संपूर्ण संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानावरच कब्जा कराल. विकास, सार्वजनिक प्रकल्प आणि पर्यावरणाचा समतोल कसा साधणार, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने सरकारला केला.सरकार नेहमीच म्हणत असते की, संबंधित प्रकल्प जनहितासाठी आहे. आज तुम्ही (सरकार) आरे घेतले, उद्या संपूर्ण जंगल घ्याल आणि मग संपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानावरच कब्जा कराल. हे सत्र कधी थांबणार? कोणत्या कायद्यांतर्गत ‘ना विकास क्षेत्रा’त मेट्रो बांधण्याची योजना तयार केली?’ अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. पी. नाईक यांनी सरकारवर केली. त्यावर मेट्रोच्या वकिलांनी मेट्रोमुळे रस्त्यावरच्या कारची संख्या कमी होईल, असे न्यायालयाला सांगितले. मात्र, न्यायालयाने हे मान्य करण्यास नकार दिला. ‘खोटे कारण देऊ नका. दरवर्षी लाखो गाड्यांची भर पडत आहे. मेट्रोमुळे हे थांबणार नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.मेट्रो अॅक्ट पर्यावरणासंबंधी कायद्यापेक्षा वरचढ कसा, असा प्रश्न करत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना पर्यावरणासंबंधी कायदा मेट्रो कायद्यापेक्षा वरचढ कसा आहे, हे सिद्ध करण्यास सांगितले.आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड बांधण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होती.पुढील सुनावणी २० मार्चलायाचिकाकर्त्यांनी आरे कॉलनीत मेट्रो डेपोचे काम वेगाने सुरू असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने सरकारने हे काम स्वत:च्या जबाबदारीवर करावे, असे म्हणत, २० मार्च रोजी या याचिकेवर अंतिम सुनावणी ठेवली आहे.
आज आरे घेतले, उद्या संपूर्ण जंगल घ्याल! - उच्च न्यायालय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 6, 2018 06:19 IST