आतापर्यंत केवळ कागदी घोडेच !

आरटीओ दलालमुक्त करण्याचा निर्णय घेतानाच त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश परिवहन आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

सुशांत मोरे ल्ल मुंबई
आरटीओ दलालमुक्त करण्याचा निर्णय घेतानाच त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश परिवहन आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही याची पाहणी परिवहन आयुक्त महेश झगडे आपल्या ‘अचानक’ भेटीने करणार आहेत. गेल्या १० वर्षांत आरटीओ दलालमुक्तीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे कागदी घोडे नाचविण्यात अर्थ नसल्याचे सांगत राज्यातील आरटीओंना अचानक भेट देण्यावर ठाम असल्याचे झगडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
राज्यातील आरटीओंना दलालांचा विळखा बसल्याने आरटीओतील अंतर्गत कामांचा बोऱ्या वाजतानाच जनतेचीही गैरसोय होत होती. त्यामुळे १२ जानेवारी रोजी परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी दलालांना आरटीओत प्रवेश न देण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देतानाच १९ जानेवारीपासून राज्यातील आरटीओत अचानक भेट देण्याचे सांगितले आणि दलाल आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत आयुक्त झगडे यांना विचारले असता ते म्हणाले, की २00५ साली आणि त्यानंतर २0१२ साली आरटीओ दलालमुक्त करण्याचे आदेश शासनाने काढले, मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. आतापर्यंत केवळ कागदी घोडे नाचवले़ त्यात काही अर्थ नसल्याने अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला व ती सुरूही केली. मुळात आतापर्यंत याची अंमलबजावणी झाली का, दलालांचा वावर रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून सातत्य राखले जाते का, हे पाहण्यासाठी आपण आकस्मिक भेट देणार आहोत़ त्यावेळी गैरप्रकार आढळून आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई केली जाईल, असेही झगडे यांनी स्पष्ट केले.

दोनपेक्षा जास्त
फॉर्म घेणार नाही
आरटीओ कार्यालयात दलालांचा शिरकाव होऊ नये यासाठी अर्जदारांकडून एक किंवा दोनपेक्षा जास्त फॉर्म न घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे आरटीओतील सूत्रांनी सांगितले. यात लायसन्स प्रक्रिया, टॅक्स संदर्भासह अन्य कामांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.

आरटीओ दलालमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने त्याला मोठा विरोध दलालांकडून केला जात आहे. राज्यातील काही आरटीओ कार्यालयांबाहेर दलालांकडून निदर्शने करण्यात येत आहेत. मुंबईतील ताडदेव आरटीओ कार्यालयाबाहेरही बुधवारी दलालांकडून निदर्शने करण्यात आली.