तीन वर्षांत ३५ हजार विद्यार्थ्यांना केले चुकून नापास

माहितीच्या अधिकारात उघड : मुंबई विद्यापीठाच्या पुनर्मूल्यांकन निकालाचा घोळ

मुंबई : मुंबई विद्यापीठ आणि निकालाचा गोंधळ हे समीकरण नवीन नाही. मात्र, आता विद्यापीठाच्या पुनर्मूल्यांकनातलाही मोठा घोळ समोर आला आहे. २०१४ ते २०१६ या शैक्षणिक वर्षात ९७ हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केला होता. त्यापैकी तब्ब्ल ३५ हजार म्हणजेच ३६ टक्के विद्यार्थ्यांना चुकून नापास करण्यात आल्याची माहिती, माहितीच्या अधिकारातून समोर आली आहे. त्यामुळे मुख्य निकालासोबत आता पुनर्मूल्यांकनाच्या निकालातही मुंबई विद्यापीठाचा दर्जा घसरल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात होत आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०१७ च्या उत्तरार्धात, म्हणजेच शेवटच्या सत्रात पार पडलेल्या उन्हाळ्याच्या परीक्षेत ४९,५५६ विद्यार्थ्यांनी उत्तरपत्रिकांमध्ये मिळालेल्या गुणांवर शंका उपस्थित करत, पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केला होता. यामध्ये १६,७३९ विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका चुकीच्या पद्धतीने तपासल्या होत्या. मात्र, ही चूक लक्षात आल्यावर त्यांना उत्तीर्ण करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या या नवीन घोळामुळे थेट मूल्यांकनाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित होत आहे. चुकीच्या पद्धतीने उत्तरपत्रिका तपासल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले आहे.
२०१७ च्या वार्षिक परीक्षेत सुमारे ४७,७१७ विद्यार्थ्यांनी उत्तरपत्रिकांच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यात १८,२५४ विद्यार्थ्यांना चुकीचे गुण दिल्याचे समोर आले. २०१६च्या सहामाही परीक्षेत ४४,४४१ पैकी नापास केलेले १६,९३४ विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकनामध्ये पास झाले.
या संदर्भात मुंबई विद्यापीठाचे परीक्षा संचालन व मूल्यमापन विभागाचे संचालक अर्जुन घाटुळे यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.

शैक्षणिक भवितव्य पणाला
मुंबई विद्यापीठाच्या या नवीन घोळामुळे थेट मूल्यांकनाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित होत आहे. चुकीच्या पद्धतीने उत्तरपत्रिका तपासल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले असून, शैक्षणिक भवितव्य पणाला लागले आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या या भोंगळ कारभाराबाबत विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
विद्यापीठाच्या या चुकून नापास करण्याच्या घोळामुळे विद्यार्थ्यांचा मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रियेवरून विश्वास उडाला आहे, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई व्हायला हवी, असे आरटीआय कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी सांगितले.