घनकचरा व्यवस्थापनाचे तीनतेरा, कर्मचारी भरती लाल फितीत अडकली

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील कच-याचा प्रश्न पेटला असून घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून गृहनिर्माण संस्थांवर कचरा उचलण्याची सक्ती केली जात आहे.

चेतन ननावरे 
मुंबई : मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील कच-याचा प्रश्न पेटला असून घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून गृहनिर्माण संस्थांवर कचरा उचलण्याची सक्ती केली जात आहे. मात्र कच-याचे नियोजन आणि संस्थांना मार्गदर्शन करण्यासाठी महापालिकेकडेच पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांपासून विविध पदांची भरती लाल फितीत अडकल्याने महापालिकेच्या व्यवस्थापनाचेच तीनतेरा वाजल्याचे दिसत आहे.
एकीकडे कचºयाच्या प्रश्नावरून महापालिका प्रशासनाने गृहनिर्माण संस्थांविरोधात कचरा न उचलण्याचा पवित्रा घेताच, लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाविरोधात दंड थोपटल्याचे दिसत आहे. महापालिकेने संस्थांचा कचरा उचलला नाही, तर संबंधित अधिकाºयांच्या घराबाहेर व कार्यालयाबाहेर कचरा टाकण्याचा इशारा नगरसेवकांनी दिला आहे. या परिस्थितीसाठी गृहनिर्माण संस्थांसोबतच पालिका प्रशासनही जबाबदार असल्याचा आरोप म्युनिसिपल मजदूर युनियनने केला आहे. युनियनने दिलेल्या माहितीनुसार, कचºयाचे योग्य नियोजन होत नसल्याने हा प्रश्न अधिक पेटला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून मुकादमांच्या २ हजार ४०० पदांपैकी सुमारे ६५० पदे रिक्त असल्याचा दावा युनियनचे अध्यक्ष वामन कविस्कर यांनी केला आहे. कविस्कर यांनी सांगितले की, गेल्या सहा वर्षांपासून सातत्याने महापालिका प्रशासनासोबत या प्रश्नावर चर्चा करत आहे. मात्र गेल्या २० बैठकांमध्ये लेखी आणि तोंडी आश्वासनांवरच कर्मचाºयांची बोळवण झाली आहे.
>कचरा टाकणाºयांना कोण अडवणार?
रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी घाण किंवा कचरा टाकणाºयांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने उपद्रव शोधक पदे निर्माण केली. मात्र महापालिकेतील उपद्रव शोधकांची १०० टक्के पदे रिक्त असल्याचा युनियनचा आरोप आहे. त्यामुळे शहरासह उपनगरांत मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले असून त्यांवर दंड आकारण्यासाठी मनुष्यबळच नसल्याचे दिसते.
>...म्हणून कचरा प्रश्न पेटतोय!
कनिष्ठ अवेक्षकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम पर्यवेक्षकांचे असते. मात्र पर्यवेक्षक पदांची ६५ पैकी १९ म्हणजेच सुमारे ३० टक्के पदे ३ वर्षांपासून रिक्त असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. मात्र पर्यवेक्षकांची सुमारे ५० टक्के पदे रिक्त असल्याचा दावा युनियनने केला आहे.रस्त्यावरील साफसफाईची कामे आणि कचºयाचे ढीग वाहनांमध्ये लोडिंग करून मार्गी लावण्याची जबाबदारी कनिष्ठ अवेक्षकांवर आहे. मात्र अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या उमेदवारांअभावी २०१४ सालापासून कनिष्ठ अवेक्षक पदांची भरती रखडल्याचे महापालिकेने मान्य केले आहे.महापालिकेच्या ४ वॉर्डमधील कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी एका उप मुख्य पर्यवेक्षकावर आहे. प्रशासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यापासून विभागातील रिपोर्ट प्रशासनाला देण्याचे काम त्यांना करावे लागते. मात्र उपमुख्य पर्यवेक्षकांच्या ८ पदांपैकी ६ पदे रिक्त असून केवळ दोनच उपमुख्य पर्यवेक्षक कार्यरत असल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे. याउलट दोन कार्यरत पदांपैकी एका अधिकाºयाची बढती, तर एक अधिकारी निलंबित झाल्याने या प्रवर्गाची सर्वच पदे रिक्त असल्याचा दावा युनियनने केला आहे.
क्लीन अप मार्शल्सना
मराठी सक्तीचे
मुंबईकरांना स्वच्छतेचे धडे देण्यासाठी नियुक्त क्लीन अप मार्शल सेवा पुन्हा सुरू झाल्यानंतरही वादात आहे. अनेक ठिकाणी मार्शल्स लोकांशी हुज्जत घालत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे मार्शल्स दहावी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच त्यांना मराठी भाषा लिहिता व वाचता यावी, अशी अट पालिका प्रशासनाने घातली आहे.
मुंबईत सार्वजनिक परिसर अस्वच्छ करणाºयांना दंड करण्यासाठी पालिकेने क्लीन अप मार्शल नेमले. मात्र मार्शल्स मुजोर झाल्याने ही कारवाई ठप्प झाली. तसेच ही मोहीम वादग्रस्त ठरली. त्यामुळे ही मोहीमच पालिकेने गुंडाळली होती. या वर्षी ही मोहीम नव्याने सुरू करण्यात आली आहे. मात्र यात काही बदल करण्यात आले आहेत.
नव्या संस्थांना क्लीन अप मार्शलचे कंत्राट देताना त्या संस्थेतील मार्शल्स दहावी उत्तीर्ण व मराठी लिहिता-वाचता येईल, असे असावेत, अशी अट पालिकेने घातली आहे. बी विभागात सॅण्डहर्स्ट रोड व मशीद बंदर येथे नेमलेले क्लीन अप मार्शल्स काम करीत नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. या मार्शल्सने गणवेश परिधान न केल्यास एक हजार रुपये असलेला दंड पाचशे रुपये करण्यात आला आहे.
>कामगारांवर देखरेख
कोण ठेवणार?
महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनातील कर्मचाºयांकडून काम करून घेण्याची जबाबदारी मुकादमांची असते. मात्र काही अधिकाºयांच्या आडमुठे धोरणामुळे प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत मुकादमांची पदे रिक्त असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे मुकादमांअभावी कामगारांवर देखरेख कोण ठेवणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
महापालिकेने मान्यताप्राप्त युनियनसोबत केलेल्या करारानुसार सफाई कामगारांना कोणतेही नियम न लावता कालबद्ध पदोन्नती मिळायला हवी होती. मात्र कराराची अंमलबजावणीच महापालिका प्रशासन करत नसल्याचे कविस्कर यांचे म्हणणे आहे.