पनवेल न्यायालयाबाबत ताशेरे

पनवेल न्यायालयाच्या अंतर्गत सजावटीकरिता वाढीव निधीचा प्रस्ताव विधी आणि न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र हा निधी आजतागायत सार्वजनिक

पनवेल : पनवेल न्यायालयाच्या अंतर्गत सजावटीकरिता वाढीव निधीचा प्रस्ताव विधी आणि न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र हा निधी आजतागायत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आला नसल्याने काम रखडले आहे. याबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत शासनाच्या धोरणावर ताशेरे ओढले. थेट मुख्य सचिवांचेच कान टोचल्याने आता लवकरच निधी मिळेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.
पनवेल न्यायालयाची वास्तू अतिशय जुनी, खाडीलगत आहे. या दगडी इमारतीला गळती लागल्याने पावसाळ्यात कागदपत्रे भिजण्याचे प्रकार घडतात. २६ जुलै २00५ रोजी या इमारतीत पाणी शिरल्याने महत्त्वाची कागदपत्रे आणि फाईल भिजल्याने मोठे नुकसान झाले होते. न्यायालयाची जुनी इमारत, अपुरी जागा, पायाभूत सुविधांचा अभाव, वाहतुकीस गैरसोईची असल्याने नवीन इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यानुसार लोखंडी पाडा परिसरात अंतिम भूखंड क्र मांक ९0, ९१, ९२ या ठिकाणी ७७७३.५0 चौ.मी. जागेवर न्यायालयाची नवीन इमारत उभारण्यात आली आहे. याकरिता ७ कोटी २२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. तळमजल्यावर १७१९.८७ चौरस मीटर क्षेत्रावर चार कोर्टरूम बांधण्यात आल्या आहेत. पहिल्या मजल्यावर १६२0.९३ जागेत आणखी चार कोर्ट रूमची व्यवस्था आहे. आठ स्वच्छतागृहे, कॅन्टीन, व्हिडीओ कॉन्फरन्स, स्त्रिया आणि पुरुष आरोपींसाठी कोठडी, गार्डरूम, रेकॉर्ड रूम, मुद्देमाल, बेलीयन्स कक्ष, सुविधा केंद्र, स्टोअर रूम, प्रतीक्षा कक्ष, चार कर्मचारी स्वच्छतागृहे, लोकअदालत न्यायालय, न्यायदंडाधिकारी वाचनालय, दोन बार रूम, अधीक्षक कार्यालय आदींचा समावेश आहे.
मंगळवारी उच्च न्यायालयाने पनवेल न्यायालयाच्या रखडलेल्या कामाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नवी मुंबई, नगरसह पनवेल कनिष्ठ न्यायालयाच्या कामाकरिता निधीची तरतूद नसल्याबद्दल न्यायालयाने शासनावर ताशेरे ओढले. (वार्ताहर)

अंतर्गत सजावट रखडली
- अंतर्गत सजावट, फर्निचर, आतमधील रस्ते, इलेक्ट्रीकल वर्क आणि इतर कामे शिल्लक आहेत. मात्र त्याकरिता वाढीव निधीची आवश्यकता असून तो आल्यानंतरच कामाला गती मिळेल, असे सा.बां. विभागाकडून सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती अभय ओक व रेवती मोहिते- ढेरे यांच्या खंडपीठाने याबाबत शासनाला जाब विचारला.


न्यायालयाच्या कामाला विलंब होत आहे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग इमारतीच्या कामाला हेतूपुरस्सर वेळ लावत आहे. त्यांच्या वेळकाढू धोरणामुळेच ही परिस्थिती ओढावली आहे.
- अ‍ॅड. मदन गोवारी, अध्यक्ष, पनवेल तालुका बार असो.