मुंबई : विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना, राज्याच्या मंत्रिमंडळात १३ नवीन मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला. राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर, अविनाश महातेकर यांचा यामध्ये समावेश आहे. यांना दिलेले मंत्रिपद घटनेविरोधात असल्याचा दावा करत सुरिंदर अरोरा, संजय काळे व संदीप कुलकर्णी या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखलकेली आहे.
या याचिकेवर उच्च न्यायालय शुक्रवारी निकाल देण्याची शक्यता आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १६४ (४) नुसार, एखादी व्यक्तीविधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाची सदस्य नसताना मंत्री होऊ शकते. मात्र, त्यानंतर सहा महिन्यांत त्याला विधासनेच्या एका तरीसभागृहाचे सदस्यत्व स्वीकारावे लागते, परंतु असे केवळ अपवादात्मक स्थितीत घडू शकते. त्यामुळे या १३ नव्या मंत्र्यांना कोणत्या अपवादात्मक स्थितीत मंत्रिपद दिले? याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून मागावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे.
न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील निकालाचे वाचन करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे शुक्रवारी यावर अंतिम निकाल देण्याची शक्यता आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मंत्रिपद दिल्याने याचिकाकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. घटनेच्या कलम १६४ (१) (ब) नुसार पक्षांतर बंदी कायदा कायम असताना, कुठल्याही नेत्याला पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात मंत्री म्हणून घेता येणार नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. विखे पाटील आणि जयदत्त क्षीरसागर यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष बदल केला. त्यामुळे घटनेनुसार यांना अपात्र घोषित करणे आवश्यक आहे. सदस्य आपोआप अपात्र ठरतनसतील, तर सभापतींनी त्यांना अपात्र ठरवायला हवे. मात्र, सभापतींनी त्याकडे दुर्लक्ष करत दोघांनाही मंत्रिपदाची शपथ घेऊनदिली.
हे घटनाविरोधी कृत्य असल्याने या दोघांनाही अपात्र ठरवावे, अशीही मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. १३ जणांना मंत्रिपद देतानामुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.