मुंबई - बीडीडी चाळवासियांना मिळालेली घरे ही केवळ बांधकाम नसून पुढच्या पिढ्यांसाठी ‘सोन्यासारखी’ गुंतवणूक आहे. हा ठेवा पुढील पिढीला द्यायचा आहे त्यामुळे कोणीही यातील घर विकू नये असा सल्ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. बीडीडी चाळवासियांना पुनर्विकासातून साकारलेल्या ५५६ सदनिकांचे वितरण आज करण्यात आले.
माटुंगा येथील यशवंत नाट्य मंदिर येथे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या वतीने आयोजित ५५६ पुनर्वसन सदनिका वितरण समारंभाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा दीर्घकाळाचा अडथळा शासनाने दूर करत सामान्य मुंबईकरांना त्यांच्या हक्काचे घर देण्याच्या दिशेने पाऊले टाकली आहेत. आजवर २० ते २५ वर्षांपासून विविध कारणांनी हा प्रकल्प रखडला होता. शासनाने या प्रकल्पात विकासक न नेमता, थेट म्हाडा मार्फत हा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला. जागतिक निविदा काढून काम हाती घेण्यात आले. जागेचा सर्वोत्तम वापर, सौर ऊर्जा, पावसाच्या पाण्याचा निचरा, कचरा व्यवस्थापन अशा आधुनिक सुविधा यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. मुंबईकरांच्या हक्काच्या घरांची स्वप्नपूर्ती करण्यासाठी शासन सातत्याने काम करत आहे. आजचा चावी वितरण कार्यक्रमाने शासनाच्या या कार्यपद्धतीवर एकप्रकारे मोहर उमटविली आहे असं त्यांनी सांगितले.
तसेच या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाल्यानंतरही अनेक अडचणी आल्या. मात्र सर्वांच्या सहकाऱ्याने अडचणी दूर झाल्या. बीडीडी चाळीचा इतिहास खूप मोठा आहे. या चाळीच्या भिंतीमध्ये इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या कथा, कहाण्या दडलेल्या आहेत. अनेक कुटुंबांचे दुःख, आनंद, प्रगती या भितींनी पाहिली आहे. या चाळी केवळ घरे नसून तर मुंबईच्या सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनाचा एक जिवंत इतिहास आहे. आता पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५५६ कुटुंबांना चाव्या देण्यात येत आहेत. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये दुसरा व डिसेंबरमध्ये तिसरा टप्पा पूर्ण होणार असून वरळी येथील सर्व बीडीडी चाळ वासियांना घर मिळणार आहेत. पोलिसांना घराचा दर ५० लाखांवरून केवळ १५ लाख रुपये ठरवला आहे. त्यामुळे पोलिसांनाही हक्काचे घर मिळणार आहे. अभ्युदयनगर, जीटीबी नगर यांच्यासह इतर जुन्या वसाहतींचाही पुनर्विकास सुरू आहे असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
दरम्यान, धारावी पुनर्विकासालाही गती मिळाली असून १० लाखांहून अधिक लोकसंख्येचा हा परिसर एक ‘नवीन शहर’ म्हणून उभारला जाणार आहे. येथील सर्व रहिवाशांना पात्र ठरवत घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. धारावीत पाच वर्षांपर्यंत तेथील व्यवसायांवर कर सवलती देण्यात येतील. धारावी ही औद्योगिक वसाहत होऊन तिथेच रोजगार निर्मितीसुद्धा करण्यात येणार आहे असंही मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितले.