मुंबई : कोरोना साथीमुळे रद्द झालेल्या देश व विदेशी पर्यटन सहलींच्या परताव्याबाबत निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी केंद्रीय पर्यटन महासंचालकांनी पुढाकार घेतला आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतचे प्रतिनिधी आणि आघाडीच्या पर्यटन कंपन्या आणि त्यांची संघटना यांचे प्रतिनिधी यांची महत्त्वाची बैठक द्रकश्राव्य माध्यमाद्वारे संपन्न झाली. ‘लोकमत’ने सातत्याने हा विषय लोकमत ऑनलाइन व लोकमतमध्ये मांडला होता.
पर्यटन मंत्रालयाच्या अतिरिक्त महासंचालक रूपिंदर ब्रार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक संपन्न झाली. शिरीष देशपांडे यांनी इंग्लंड, अमेरिका, युरोपियन देशांचा संघ तसेच संयुक्त राष्ट्र संघाने तेथील पर्यटन कंपन्यांना रद्द झालेल्या सहलींचे पैसे प्रवाशांना परत करण्याचे आदेश दिल्याचे महासंचालकांना दाखवून दिले. तसेच परताव्याऐवजी जर क्रेडिट शेल द्यायचे असेल तर ते प्रवाशांच्या पूर्वसंमतीने आणि तेसुद्धा आकर्षक अशा सवलतींसह देण्याचे आदेश दिले असल्याचेही देशपांडे यांनी दाखवून दिले.
शिरीष देशपांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा विमान प्रवास परताव्याचा निर्णय पर्यटन सहलीतील विमान प्रवासालाही लागू होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले असल्याचे यावेळी सांगितले. तसेच पर्यटन कंपन्यांनी सहली रद्द झाल्याबद्दल कोणतीही रक्कम कापून घेतली जाणार नाही, जाचक एकतर्फी अटी क्रेडिट शेलसाठी लावण्यात येणार नाहीत आणि क्रेडिट शेल हे पूर्णपणे ऐच्छिक असेल याबाबत पर्यटन कंपन्यांनी सहमती दर्शवावी, असे आवाहन केले.दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर रूपिंदर ब्रार यांनी सर्व संबंधितांनी नीट विचार करून आपले प्रस्ताव पुढील आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत मांडा, असे आवाहन केले. आपण यातून चर्चेद्वारे लवकरच सर्वमान्य तोडगा काढू, असा विश्वास व्यक्त केला. या बैठकीत मुंबई ग्राहक पंचायततर्फे ॲड. शिरीष देशपांडे, डॉ. अर्चना सबनीस, कार्यवाह अनिता खानोलकर आणि शर्मिला रानडे उपस्थित होते.