सरकारी रुग्णालयातील स्वच्छता पाहण्यासाठी एक समिती असावी : उच्च न्यायालय

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : पालिका व सरकारी रुग्णालयांत मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण व रुग्णांचे नातेवाईक ये-जा करीत असल्याने तेथील स्वच्छता पाहण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती असणे आवश्यक आहे, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले.

कोरोनाकाळात सर्व रुग्णालयांनी स्वच्छता राखण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी म्हटले.

रुग्णालयांना बायोमेडिकल कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात असलेल्या निकषांचे पालन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका पुण्याच्या एका एनजीओने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

मुंबई महापालिका व राज्य सरकारच्या प्रत्येक रुग्णालयांतील स्वच्छता पाहण्यासाठी समिती नेमण्याची वेळ आली आहे. या रुग्णालयांत मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण व रुग्णांचे नातेवाईक येतात. त्यामुळे संसर्ग पसरण्याचा धोका अधिक आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

‘रुग्णालयांची स्वच्छता राखलीच पाहिजे. आम्ही अशा प्रकारे लोकांना संसर्ग होऊ देऊ शकत नाही. बायोमेडिकल कचऱ्याची योग्यप्रकारे विल्हेवाट लावली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यावर मुंबई महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पालिका रुग्णालयांची स्वच्छता राखण्यासाठी लोक नियुक्त करण्यात आले आहेत.

याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या सूचनांवर पालिका विचार करील, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली आहे.