मुंबई : कोरोनाकाळात ९२ टक्के कुटुंबांना मुखपट्टी (मास्क) वापरण्याची जाणीव झाली. ७६ टक्के कुटुंबांना हात धुण्याचे महत्त्व पटले. मात्र पुरेसे आणि कायदेशीर पाणी नसल्याने वारंवार हात धुणे आणि नेहमी आंघोळ करणे अशक्य हाेत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पाणी आणि स्वच्छता मिळविणे हे श्रमिक लोक वसाहतीतील कुटुंबांवर आर्थिक बोजा वाढविणारे आणि सामाजिक दडपण वाढविणारे आहे, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. प्यायला पाणी नाही; सारखे हात कसे धुणार, असा प्रश्न या वसाहतीतील मुंबईकर करीत आहेत.
कोरोनाला रोखायचे असेल तर शहरातील सर्व नागरिकांच्या आरोग्याची जाणीवपूर्वक काळजी घेणे अपरिहार्य आहे. म्हणूनच पाणी आणि स्वच्छता यांना सार्वजनिक संसाधन मानून ते अशा दुर्लक्षित आणि वंचित सर्व मुंबईकरांपर्यंत पोहोचवल्याशिवाय आपण या महामारीला रोखू शकणार नाही. कोरोना महामारीबरोबरची लढाई मुंबईला जिंकायची असेल तर सर्व मुंबईकरांना पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधा पुरविणे अपरिहार्य आहे, असा निष्कर्ष पाणी हक्क समिती, सेंटर फोर प्रोमोटिंग डेमॉक्रॅसी आणि विकास अध्ययन केंद्र या संस्थांच्या सर्वेक्षण अहवालात काढण्यात आला आहे. कोरोना महामारी आणि त्यानंतर लागू झालेल्या टाळेबंदीच्या कालावधीत मुंबईतील श्रमिक वस्त्यांमधील पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधांचा सखोल अभ्यास करून त्याचे निष्कर्ष जाहीर केले आहेत. मुंबईतील ३३ लोक वसाहतींमधील २९२ कुटुंबांचे सविस्तर सर्वेक्षण करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
काेराेना संसर्ग राेखण्यासाठी मुंबईत परराज्यातून येणाऱ्यांची रेल्वे स्थानकावर तपासणी करण्यात येत आहे. मात्र पुरेसे पाणी देऊन स्थानिक मुंबईकरांच्या समस्या साेडविणेही तितकेच गरजेचे असल्याचे मत श्रमिक वसाहतीतून मांडले जात आहे.
पाण्यासाठी करावी लागते भटकंतीअहवालानुसार, प्रति व्यक्ती १३५ लीटर पाणी मिळणे अपेक्षित असताना ३४ लीटर प्रति व्यक्ती प्रतिदिन पाणीपुरवठा खासगी पाणीपुरवठादारांकडून होत आहे. २५ टक्के कुटुंबांना दररोज पाणी मिळत नाही. १९ टक्के कुटुंबांना टाळेबंदीच्या कालावधीमध्ये घरापासून दूर पाणी आणण्यासाठी जावे लागले. यामुळे तीन टक्के कुटुंबांना पोलीस कार्यवाहीलाही सामोरे जावे लागले.
पाण्यासाठीचा मासिक खर्च टाळेबंदीदरम्यान वाढलापाण्यावर होणारा मासिक खर्च टाळेबंदीदरम्यान वाढला. १८ टक्के कुटुंबांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्याकारणाने त्यांना मोकळ्यावर शौचास जावे लागते आहे. ७५ टक्के कुटुंबे ही सामुदायिक शौचालयाचा वापर करतात. या वापराकरता त्यांना मासिक २७० रुपयांचा खर्च करावा लागतो. २० टक्के कुटुंबांना टाळेबंदीदरम्यान घरातील कचरा जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली, असे अनेक निष्कर्ष अहवालातून काढण्यात आले आहेत.