धोडी जातीला महाराष्ट्रात लाभ नाही

गुजरातमधील धोडी जातीच्या नागरिकाने महाराष्ट्रात वास्तव्य केले असले तरी त्याला येथील अनुसूचित जमातींसाठी असणारे लाभ मिळू शकत नाहीत,

मुंबई :  गुजरातमधील धोडी जातीच्या नागरिकाने  महाराष्ट्रात वास्तव्य केले असले तरी त्याला येथील अनुसूचित जमातींसाठी असणारे लाभ मिळू शकत नाहीत, असे मत सोमवारी उच्च न्यायालयाने व्यक्त केल़े

महत्त्वाचे म्हणजे 6 सप्टेंबर 195क् रोजी जे परप्रांतीय महाराष्ट्रात होते व त्यांच्याकडे त्या वेळेच्या वास्तव्याचा पुरावा आहे, अशा मागासवर्गीय नागरिकांनाच महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जाती व जमातींना दिलेल्या आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो, असे उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने स्पष्ट केले आह़े  धोडी ही जात महाराष्ट्रातील नाही़ तेव्हा महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा लाभ या जातीला मिळू शकत नाही, असे देखील न्या़ अभय ओक व न्या़ अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने नमूद केल़े

 आपण मूळचे गुजरातचे असलो तरी गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रात वास्तव्य करीत आहोत़ त्यामुळे येथील लाभ आपणाला मिळालेच पाहिजेत, असा दावा प्रतिवादी दिनेश देसाई यांच्यावतीने करण्यात आला़ त्यावर या मुद्दय़ावर उद्या मंगळवारी सुनावणी घेऊन याबाबत अंतिम निर्णय दिला जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केल़े

देसाई यांची बोरीवली येथे जमीन होती़ ती मेसर्स वर्धान कंपनीला त्यांच्या पूर्वजांनी विकली़ यानंतर त्यांच्यात वाद झाला़ पण त्याचवेळी देसाई यांचे धोडी या जातीचे प्रमाणपत्र ठाणो जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वैध ठरवल़े त्याविरोधात वर्धान कंपनीने अॅड़ रामचंद्र मेंदाडकर व अॅड़ चिंतामणी भणगोजी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आह़े विशेष म्हणजे धोडीया ही जात महाराष्ट्रात असून, धोडी ही जात गुजरातमध्ये आह़े तेव्हा हे वैध प्रमाणपत्र रद्द करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आह़े मात्र गुजरातमधील धोडी व महाराष्ट्रातील धोडीया ही एकच जात असून, ती अनुसूचित जमातीमध्ये मोडत़े तेव्हा महाराष्ट्रात या जातीसाठी असलेले लाभ मलाही मिळायला हवेत, असा युक्तिवाद देसाई यांच्यावतीने करण्यात आला़ त्यामुळे गुजरामधील जातीला महाराष्ट्रातील लाभ मिळणार की नाही, याकडे सर्वाचेच लक्ष लागले आह़े 

 

नियम काय म्हणतो ? 

6 सप्टेंबर 195क् रोजी जे परप्रांतीय महाराष्ट्रात होते व त्यांच्याकडे त्या वेळेच्या वास्तव्याचा पुरावा आहे, अशा मागासवर्गीय नागरिकांनाच महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जाती व जमातींना दिलेल्या आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो, असे उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने स्पष्ट केले आह़े