वाळीत प्रकरण रोखणारा कायदाच नसल्याने वाळीतग्रस्तांचे जगणे कठीण

संपूर्ण महाराष्ट्रात वाळीत टाकण्याचे प्रकार घडत आहेत. रायगड जिल्ह्यात हे प्रकार मोठ्या प्रमाणात उघडकीस येत आहेत.

अलिबाग : संपूर्ण महाराष्ट्रात वाळीत टाकण्याचे प्रकार घडत आहेत. रायगड जिल्ह्यात हे प्रकार मोठ्या प्रमाणात उघडकीस येत आहेत. महाराष्ट्रात १९६८ साली जात पंचायत विरोधात कायदा रद्द करण्यात आला. यानंतर महाराष्ट्रातील न्यायव्यस्थेत वाळीत टाकण्याच्या विरोधात एकही कायदा करण्यात आलेला नाही. यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना राज्य घटनेनुसार आयुष्य जगणे कठीण झाले आहे, असे प्रतिपादन अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्या अ‍ॅड.मुक्ता दाभोलकर यांनी केले आहे. पीएनपी एज्युकेशन सोसायटीच्या कार्यवाह व शेकापच्या जिल्हा महिला आघाडी प्रमुख चित्रलेखा पाटील यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून पीएनपी एज्युकेशन सोसायटीच्या विद्यमाने दाभोलकर यांच्या ‘जातपंचायतीला मूठमाती’ या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्या बोलत होत्या.
नागरिकांत प्रबोधनाची शक्ती आहे, परंतु अंगार पेटण्याची आवश्यकता
अ‍ॅड.दाभोलकर पुढे म्हणाल्या, राज्यातील जात पंचायतींचे निर्मूलन करणे हे अंनिसचे उद्दिष्ट नसून जातीयवाद मुळापासून नष्ट करणे हे महत्वाचे आहे. कारण जात हीच एक मोठी अंधश्रद्धा आहे. वारुळातून मुंग्या बाहेर याव्यात तशा रायगड जिल्ह्यात वाळीत टाकण्याच्या तक्रारी बाहेर येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आधारित जातपंचायत मूठमाती अभियानाची रायगडकरांना नितांत गरज असल्याचे दिसून येते. यावेळी पीएनपी शैक्षणिक संस्था व पीएनपी एन.एस.एस. विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने रक्तदान शिबिराचेही आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिराचे उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्त्या अ‍ॅड. दाभोलकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी पीएनपी संस्थेच्या कार्यवाह चित्रलेखा पाटील, अंनिसचे राज्य सरचिटणीस नितीनकुमार राऊत, अंनिसचे राज्य सचिव मिलींद देशमुख, जिल्हाध्यक्ष डॉ. अनिल पाटील, तालुकाध्यक्षा निर्मला फुलगांवकर, कृषिवलचे मुख्य संपादक प्रसाद केरकर, रक्तसंक्र मण अधिकारी डॉ. दीपक गोसावी, प्रमोद जगताप, अंनिसचे कार्यकर्ते, विद्यार्थी उपस्थित होते.